मध्य प्रदेश

शिवराज कैबिनेट ने बदला कमलनाथ की कांग्रेस सरकार का एक और फैसला …

भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है. कांग्रेस सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में लगाए गए नियम को बदल दिया गया है. अब इस योजना में 6 लाख की आय की सीमा को समाप्त कर दिया गया है. इससे अब अभिभावकों की 6 लाख से अधिक सालाना आय होने पर भी उनके बच्चों को डिग्री खत्म होने तक मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे.

भोपाल में एमपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में लाभ की सीमा 6 लाख तय की थी. शिवराज सरकार ने इसे हटा दिया है. अब विद्यार्थियों के अभिभावक की 6 लाख से अधिक आय होने पर भी योजना का लाभ बच्चों को डिग्री खत्म होने तक मिलेगा. कैबिनेट बैठक के पहले सीएम ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में शिव सृष्टि (महाकाल कॉरिडोर) का उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे को लेकर जानकारी दी. उन्होंने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की.

कैबिनेट ने दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 31.12 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इससे पहले एक इंस्टीट्यूट रीवा में है. दतिया में इंस्टीट्यूट बनने से ग्वालियर चंबल संभाग सहित आसपास के कई जिलों को इसका लाभ मिलेगा. साथ ही पुलिस बल के अनावश्यक मूवमेंट और यातायात खर्च में बचत हो सकेगी. दतिया के पास स्थित टेकनपुर में बीएसएफ अकादमी होने के कारण वहां के लोगों को इसका लाभ भी मिल पाएगा. साथ ही लोकल लोगों के लिए नौकरी के अवसर भी मिलेंगे.

शिवराज कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए

  1. –   मुख्यमंत्री ने पूर्व में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के देय महंगाई भत्ते की राहत दर एक अगस्त से करने की घोषणा की थी. कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी.
  2. –   विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न पद किए स्वीकृत
  3. –   3 स्टेट हाईवे पर टोल बूथ लगाने के प्रस्ताव को दी हरी झंडी
  4. –   निवाड़ी में जिला पंचायत कार्यालय में पद मंजूर
  5. –   भरतपुर से जिगना तक टू लेन सड़क को मंजूरी
  6. –   सहकारिता विभाग की डालडा फैक्ट्री चुरहट के स्क्रैप को बेचने को मंजूरी
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