कर्मचारियों को टैक्स में राहत, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विदेशों से कर्ज लेगी सरकार, किसानों की आय दोगुना करने प्रतिबद्ध … बजट 2020
दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने आज वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए इस बजट को देश की आकांक्षाओं का बजट बताया। उन्होने बजट में विशेषकर शिक्षा तथा किसानों को लेकर कई बातें कही। नई शिक्षा नीति के जल्द ही मूर्त रूप लेने का वादा किया गया। अपने भाषण में कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिला, 2019 के चुनाव नतीजे हमारी नीतियों पर मिले जनादेश हैं। ये बजट उसी के अनुरूप है।
वित्तमंत्री ने ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे और इसके लिए जल्द ही सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये की घोषणा की है। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज लेने की बात भी कही गयी। देशभर के जिला अस्पतालों को अब मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने योजना भी बनाई जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने को लेकर प्रतिबद्ध है. किसानों के लिए नए बाजार को खोलने की जरूरत है, ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाएगा. किसानों के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 16 सूत्री योजना का ऐलान किया। 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य के साथ ही प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे।
कर्मचारियों के लिए बजट में राहत दी गयी है पहले की तरह ढाई लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी उसके बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
