बजट प्रतिक्रिया: कमल पटेल बोले- खेती और किसानों के लिये लाभकारी है बजट, विश्वास सारंग ने कहा- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा
भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने खेती और किसानों के लिये लाभकारी बताया, वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट में एमबीबीएस सीट वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अमृतकाल में प्रस्तुत किया गया प्रदेश सरकार का बजट खेती-किसानी के लिये लाभदायक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि से संबद्ध व्यवसायों के लिये 53 हजार 964 करोड़ और कृषि के लिये 16 हजार 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पटेल ने कहा कि डिफॉल्टर किसानों का सहकारी समितियों का ब्याज सरकार भरेगी। इसके लिये बजट में ढाई हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में 3 हजार 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़, बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए 13 हजार करोड़ सहित किसानों के लिए संचालित अन्य सभी योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
वहीं, बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 2 हजार 55 से बढ़ा कर 3 हजार 605 और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीटें बढ़ कर 915 होंगी। एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि से प्रदेश में चिकित्सकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेज में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी। सारंग ने बताया कि चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के लिये 1556 करोड़, रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय के लिये 418 करोड़, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण (राज्य सहायित) के लिये 201 करोड़, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिये 200 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण के लिये 145 करोड़, एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि के लिये 115 करोड़, छिंदवाडा इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिये 100 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये कुल 2735 करोड़ रूपये का प्रवधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं गैस राहत के लिये 137 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
