मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा, 10 नए कॉलेज खुलेंगे

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के मानदेय में वृद्धि सहित अन्य निर्णय हुए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3 हजार रूपये बढ़कर अब 13 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 750 रूपये वृद्धि के बाद प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में प्रतिवर्ष 1000 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रूपये प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी। साथ ही 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख 25 हजार रूपये और आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकताओं को एक लाख रूपये दिये जाएंगे।

10 नए कॉलेज की स्थापना को मंजूरी

कैबिनेट द्वारा प्रदेश में 10 नए कॉलेज की स्थापना, 4 कॉलेजों में नए संकाय तथा 7 कॉलेजों में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किए जाने के लिये 589 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इसके लिये आवर्ती व्यय भार 33 करोड़ 47 लाख 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय 105 करोड़ 46 लाख 70 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई।

बोर्ड एवं न्यास के गठन की स्वीकृति

कैबिनेट द्वारा मां अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने विगत 22 अप्रैल 2023 को इसकी घोषणा की थी। जिसके तहत पाल-गडरिया, धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए मां अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन करने को मंजूरी दी गई। बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। बोर्ड के गठन से पाल-गडरिया, धनगर के लिए शासन की जन-हितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। कैबिनेट ने संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना एवं गठन को भी स्वीकृति प्रदान की।

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 478 करोड़ 88 लाख रूपये स्वीकृत

कैबिनेट द्वारा धार जिले की बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 478 करोड़ 88 लाख रूपये, सिंचाई क्षमता 15031 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से कुक्षी तहसील के 43 ग्राम को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना मंजूर

कैबिनेट ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग द्वारा किये जाने एवं परियोजना के लिये प्रस्तावित केन्द्र प्रवर्तित योजना के अनुसार राज्य शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति दी है।

कुड़मी जाति को कुर्मी, कुरमी के साथ ओबीसी सूची में शामिल करने की स्वीकृति

राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में एक ही वर्ग की 2 जातियां, कुड़मी एवं कुर्मी, कुरमी पृथक-पृथक क्रमांक में दर्ज होने के कारण होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये बुंदेलखंडीय गौर समाज द्वारा मांग की गई थी। इस पर कैबिनेट द्वारा विचारोपरांत कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में कुर्मी, कुरमी के साथ शामिल किए जाने का निर्णय लिया है। निर्णय से इस वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र में आ रही समस्याओं का समाधान होगा।

यह निर्णय भी हुए

• सहकारिता विभाग की सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निविदा राशि 8 करोड़ 30 लाख 6 हजार रूपये में बेेंचे जाने की स्वीकृति दी गई।
• कैबिनेट द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की ब्लॉक-1, ग्राम- एहसानपुरा, तहसील- सारंगपुर, जिला-राजगढ़ भूमि रकबा 17,400 वर्गमीटर को निविदा राशि 2 करोड़ 11 लाख 11 हजार 111 रूपये में बेंचे जाने का निर्णय हुआ।
• रिफ्यूजी कॉलोनी रीवा में निवासरत 30 आधिपत्य धारियों को वर्ष 2004 – 05 की गाइडलाइन के आधार पर प्रब्याजि का निर्धारण करते हुए भू- भाटक पर वर्ष 2004-05 से वर्तमान तक के ब्याज से मुक्त करते हुए 30 वर्षीय स्थायी पट्टे पर आवंटन स्वीकृत किया गया।

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