मध्य प्रदेश में किसानों को लाभकारी खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी राज्य सरकार …
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों को गेहूं, सोयाबीन और धान जैसी परंपरागत फसलों के बजाय उद्यानिकी और औषधीय फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए कृषि विविधीकरण योजना के तहत सरकार ने 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए करीब एक दर्जन कंपनियां ने रुचि दिखाई है। इनमें से दो को अनुमति दी जा चुकी है। ये कंपनियां किसानों को फसल उत्पादन का प्रशिक्षण देंगी।
कृषि विविधीकरण योजना के तहत राज्य के विभिन्न् हिस्सों में 6.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरकार द्वारा उद्यानिकी और औषधीय फसलों की खेती करवाई जाएगी। किसानों को ऐसी फसल उपजाने के लिए तैयार किया जाएगा, जिनकी कीमत बेहतर मिलती है। इसके लिए रुचि दिखाने वाली कंपनियां किसानों को प्रशिक्षण देंगी और उन्हें उन्नत बीज भी उपलब्ध कराएंगी। उपज खरीदने के साथ भंडारण भी ये कंपनियां ही करेंगी। सरकार ने किसानों को लाभकारी खेती की ओर उन्मुख करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने का निर्णय किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की ओर से किसान को विभिन्न् योजनाओं के अंतर्गत अनुदान और कंपनियों को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
यह है योजना
- – किसान और कंपनी के बीच आपसी सहमति से होगी खेती
- – फसल बीमा होगा, बीज-खाद कंपनियां देंगी
- – जो उपज होगी, उसे कंपनी खरीदेगी
- – उपज की दर किसान और कंपनी दोनों मिलकर तय करेंगे
- – भंडारण, परिवहन आदि व्यवस्था भी कंपनी करेगी
- – उन्नत खेती के लिए कंपनी किसानों को प्रशिक्षण भी देगी
- – खेती का अन्य काम किसान के जिम्मे होगा
- – इससे कंपनियों को अपेक्षित गुणवत्ता की उपज मिल सकेगी
- — प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकारी राहत भी मिल सकेगी
- – कंपनियां जो भी वादा करेंगी, उसका ब्योरा सरकार को देंगी, ताकि दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहें-
