मध्य प्रदेश

भ्रष्टाचार से त्रस्त ट्रांसपोर्टर्स ने चुनाव मतदान का बहिष्कार करने का किया ऐलान

परिवहन विभाग में अवैध वसूली के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने खोला मोर्चा

भोपाल। मप्र में परिवहन चेकपोस्टों पर वाहनों से हो रही अवैध वसूली के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के ट्रांसपोर्टर, वाहन परिवहन व्यवसायी ने राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मु के नाम एक पत्र लिखा है। यह पत्र मप्र के राज्यपाल मंगु भाई पटेल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार नई दिल्ली, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को भी भेजा है।  परिवहन विभाग में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार के चलते चुनाव मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है।

एसोसिएशन के चेयरमैन राजेंद्र त्रेहान और अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों ने इस संबंध में शिकायत पत्र लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के परिवहन मंत्री एवं अनेक जन नेता को दस्तावेजों, वीडियो, फोटो के साथ दिया गया। जांच के नाम पर कभी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर बुलाकर कागज की खानापूर्ति की गई। मध्यप्रदेश के परिवहन कार्यालयों में भी भ्रष्टाचार सेवा शुल्क की अलग- अलग काम की दर तय है उसे देना पड़ता है। रिश्वत नहीं दिए बिना कोई काम नही होता है। जिसे सेवा शुल्क नाम दिया गया है। जब की एनआईसी के वाहन पोर्टल पर है, फिर भी परिवहन कार्यालय में बाबू मैन्युअल कार्य भी करते है ताकि हर काम का सेवा शुल्क मिल सके।

ट्रांसपोर्टिंग कारोबार से जुड़े 10 लाख लोग करेंगे मतदान का बहिष्कार

एसोसिएशन के चेयरमैन राजेंद्र त्रेहान और अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया कि पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश के ट्रांसपोर्टर, वाहन मालिक वाहन चालक, हम्माल, ऑटो पाटर्स व्यापारी, मैकेनिकों और ट्रांसपोर्ट परिवहन व्यापार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े परिवार आने वाले चुनाव में 10 लाख मतदाता, मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि मध्यप्रदेश में परिवहन चेकपोस्टों पर वाहनों से वाहन के चक्के एंव पासिंग नंबर के हिसाब से अवैध वसूली की जा रही है। इस पर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मु के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें परिवहन भ्रष्टाचार के कारण 10 लाख परिवहन व्यवसायियों द्वारा चुनाव मतदान में बहिष्कार करने की बात कही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकाती के अनुसार मध्यप्रदेश के परिवहन चेकपोस्ट पर पर अनुमानित 300 से 400 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अवैध वसूली वाहनों से सारे कार्य होते होती है। उदाहरण मध्यप्रदेश की बालसमध (सेंधवा) परिवहन चैक पोस्ट से लगभग 7 से 8 हजार वाहन 24 घंटे मे आते जाते है और एवरेज एक वाहन से 1500 इंट्री ली जाती है तो इस हिसाब से 24 घंटे में 11200000 रुपए (एक करोड़ चार लाख रुपए) वसूली होती है। मध्यप्रदेश में 43 परिवहन चेकपोस्ट है तो अनुमान लगा सकते है की कितनी अवैध वसूली होती होगी। इस अवैध वसूली से वाहन चालक, वाहन मालिक व्यवसायी सब परेशान है।

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 या 100 नंबर पर परिवहन चेकपोस्टों पर हो रही अवैध वसूली (एंट्री) की शिकायत अनेक वाहन मालिकों एवं वाहन चालकों द्वारा की गई, मगर आज तक किसी भी शिकायत की कार्यवाही किसी परिवहन चेकपोस्ट कर्मचारी, अधिकारी पर नहीं हुई। उल्टे वाहन मालिक के वाहन के नंबर परिवहन चेकपोस्ट पर रेड स्याही से लिख लिए जाते हैं और फिर शिकायतकर्ता की गाड़ी परिवहन चेकपोस्ट पर रोक कर परिवहन विभाग द्वारा अनावश्यक परेशान किया जाता है।

Back to top button