सीएम भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण “नवीन राशनकार्ड योजना” ठंडे बस्ते में, अधिकारी व कर्मचारी ताक रहे हैं बेरियर…
गौरेला (आशुतोष दुबे)। अभी लगभग 2 महीने पूर्व ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस लॉक डाउन में ऐसे गरीब परिवार अथवा व्यक्ति जिनका की राशन कार्ड नहीं बना है और जो राशन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए नवीन राशन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए थे। मकसद था कि कोरोना महामारी संकट काल व इसके बाद भी गरीबों को सस्ता अनाज समय पर मिल सके।
मुख्यमंत्री के घोषणा उपरांत प्रदेशभर में नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी युद्ध स्तर भी चलने लगी और बहुत से जिलो में यह कार्य पूर्णता की ओर भी है। पर कई जिला ऐसे भी हैं जहाँ यह योजना ठंडे बस्ते में है। ऐसा ही एक जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही। इस जिले के जनपद पंचायत मरवाही अंतर्गत अभी तक एक भी नए राशनकार्ड नहीं बनाये जा सके हैं। इसका मुख्य कारण राशन कार्ड के नोडल अधिकारी व खाद्य शाखा देखने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड-19 बेरियर में लगा दिया जाना है।
सरकार से लेकर शासन प्रशासन भी यह चाहती है कि मजदूरों व गरीब परिवार जो कि राशनकार्ड से वंचित हैं उनका जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवाकर उन्हें सस्ता अनाज उपलब्ध करवाया जाए। इस हेतु अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदारी भी दी गई थी। पर उन्हें अलग अलग कार्यों में संलग्न कर दिया गया है। जिसके कारण सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में भी पलिता लगता दिखाई दे रहा है। खबर जनपद पंचायत मरवाही की है। जनपद पंचायत मरवाही में नवीन राशन कार्ड बनवाने हेतु नियुक्त अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी बेरियर में लगाये जाने के कारण मरवाही जनपद क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शून्य है।
ज्ञात हो कि इस कोरोना संकट में जनपद पंचायत मरवाही के खाद्य शाखा प्रभारी और नोडल व सत्यापन अधिकारी की ड्यूटी बैरियर में लगायी गई है। विभिन्न ग्राम पंचायतो के सरपंच व सचिव नवीन राशनकार्ड के लिए आवेदन अपने अपने ग्राम पंचायतों में जमा तो करवा चुके हैं लेकिन आगे की सत्यापन व अग्रिम कार्यवाही हेतु रोजाना जनपद कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जनपद पंचायत मरवाही के खाद्य शाखा प्रभारी और नोडल व सत्यापन अधिकारी की ड्यूटी बेरियर में लगाये जाने के कारण नवीन राशन कार्ड के आवेदन जनपद कार्यालय में जमा ही नहीं हो पा रही है। वहीं क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायत के सरपंचों का कहना है कि हम रोज आवेदन पत्र जमा करने हेतु जनपद कार्यालय में जाते हैं लेकिन पंचायत निरिक्षक सह नोडल अधिकारी और खाद्य शाखा प्रभारी के न होने के कारण ग्राम पंचायतों के आवेदनपत्र जमा नहीं हो पा रहे हैं।
यह विदित हो कि जनपद पंचायत के अति महत्वपूर्ण अधिकारी व कर्मचारी की ड्यूटी बेरियर में अभी तक लगाया जाना समझ से परे है। जबकि प्रत्येक बैरियर में 4 शिक्षक 2 आरक्षक व एक एक कोटवारों की ड्यूटी शिफ्ट बाय शिफ्ट लगी हुई है। ऐसे में अब आवश्यकता इस बात की है कि इन कर्मचारियों को तत्काल बैरियरों से मुक्त करते हुए इन्हें नवीन राशन कार्ड बनाये जाने सम्बन्धी कार्यों में फिर से लगाकर छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण जन हितैषी योजना को जल्द से जल्द सार्थक बनाने की है ताकि राशन कार्ड से वंचित पात्र ग़रीब हितग्राहियों तक अनाज आदि पहुँचाया जा सके।
