अमित जोगी ने मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को पत्र लिखकर कहा- मनरेगा में करें मजदूरों को नकद भुगतान
मरवाही (अनुपम शुक्ला)। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष व पूर्व विधायक अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिख कर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों को काम के बदले नकद भुगतान किए जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि लॉकडाउन-2 के दौरान मनरेगा में ग्रामीण इलाक़ों में बैंकों और ATM केंद्रों में कमी के कारण प्रदेश के मज़दूरों को नकद राशि का भुगतान किया जाए।
पत्र में उन्होंने लिखा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा आज पारित आदेश क्रमांक- 40-3/2020 DM-I(A) की कंडिका 10 के अनुसार MNREGA (मनरेगा) के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। मनरेगा में वर्तमान में मजदूरी भुगतान बैंकों, पोस्ट ऑफ़िसों और एटीम के द्वारा किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के 20199 गांवों में केवल 2821 बैंक शाखाएं और 3208 एटीम केंद्र हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको और पोस्ट ऑफ़िसों की शाखाओं और एटीम केंद्रों के इस अभाव के कारण मज़दूरों को मजदूरी प्राप्त करने के लिए अनिर्वाय रूप से दसों किलोमीटर का लम्बा सफर तय करना पडे़गा जो कि लाकडाउन के कारण संभव नहीं है।
मरनेगा का प्राथमिक उदे्श्य ग्रामीण मजदूरों को सही समय पर मजदूरी भुगतान करना है। इस उदे्श्य की पूर्ति तभी संभव होगी जब मज़दूरों को उनकी पंचायतो द्वारा सही समय पर नगद में मजदूरी भुगतान किया जाए। अतः आपसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थिति को देखते हुए लाकडाउन के दौरान MNREGA (मनरेगा) के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का सीधे नकदी भुगतान करने का आदेश जिला पंचायतों को देने की मांग की है।
