धान का बोनस हड़पने के लिए दलाल हुए सक्रीय, सांसद प्रतिनिधि ने की मांग निगरानी समिति का गठन कर ऐसे लोगों के ऊपर हो कड़ी कार्यवाही
मरवाही (अनुपम शुक्ला)। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुरूप किसानों के धान का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष ही 2500 रुपये देकर अपना वादा तत्काल पूरा किया था। इस वर्ष भी कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने धान के अंतर राशि का बोनस 21 मई से देने का निश्चय किया है। धान के बोनस को देखकर किसान तो खुश हैं ही किन्तु अब दलाल भी सक्रिय हो गए हैं।
ज्ञात हो कि धान बिक्री के समय बहुत से बिचौलिया, व्यापारी,व सेठ साहूकार सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश से धान लाकर व क्षेत्र के गरीब किसानों से कम दामों में धान खरीदकर गरीब व मध्यम वर्ग के किसानों के पट्टे पर बेचते हैं और शासन को करोड़ों रूपये का चूना लगाते हैं। किसानों के पट्टे में धान बेचने के एवज में उन किसानों को क्विंटल पीछे 100 से 200 रुपये मात्र देकर उनका भयादोहन कर यह डील की जाती है।
ऐसे में अब जब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बोनस दे रही है तो वे दलाल फिर से सक्रिय हो गए हैं और उस बोनस की राशि को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते और वे अब उन किसानों से लेकर बैंकों तक के चक्कर काटने लगे हैं।
ऐसे में मरवाही क्षेत्र में भी ऐसे कई व्यापारी व दलाल हैं जो किसानों के चक्कर लगाने लग गए हैं। किसानों के इसी शोषण को देखते हुए कोरबा सांसद प्रतिनिधि राकेश मसीह ने क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वे इन दलालो के चक्कर मे न फँसे।
उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ दलालों द्वारा किसानों को चेकबुक जारी कराकर उनसे कोरे चेक में हस्ताक्षर करवा लिए हैं ताकि बोनस आने के बाद उस चेक को भुनाया जा सके।ऐसे में सासंद प्रतिनिधि राकेश मसीह ने सभी किसानों से अपील की है कि जिन जिन लोगों ने कोरे चेकों में हस्ताक्षर किए हैं। वे सभी किसान बन्धु उनके पास आये ताकि उन चेकों को निरस्त करवाया जा सके और सबंधित दलालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करवायी जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसान भाइयों का पट्टा अगर कोई दूसरा व्यक्ति रखा है और मांगने पर नहीं देता तो उसकी शिकायत थाने में करें हम लोग उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करवाने में मदद करेंगे।
सासंद प्रतिनिधि राकेश मसीह ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता से जिला व ब्लॉक स्तर पर निगरानी समिति के गठन की मांग की है ताकि अगर किसान भाइयों को कोई समस्या हो तो उसका तत्काल निराकरण करवाया जा सके और इन दलालों के ऊपर कानूनी कार्यवाही करवाया जा सके।
