छत्तीसगढ़बिलासपुर

इमलीपारा रोड पर कारोबारी तो कन्वेंशनल सेंटर व सिटी हैल्थ सेंटर पर केंद्र की बाधा, फाइलों से फील्ड तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेटलतीफी का शिकार …

बिलासपुर । बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कार्यकाल 23 जून को समाप्त हो जाएगा। अभी तक केंद्र सरकार के यही निर्देश हैं। इमलीपारा रोड का निर्माण लिंक रोड के ट्रैफिक को डायवर्ट करने के खास मकसद से 10 साल पहले किया गया था। इस पर 7 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी की दूसरी बड़ी योजना सिटी हैल्थ एंड मेडी केयर है। इसका संबंध जनस्वास्थ्य से है और तीसरी योजना कन्वेंशनल सेंटर जिसका संबंध शैक्षिक गतिविधियों से लेकर व्यावसायिक गतिविधियों को नए आयाम देने से है। तीनों योजनाओं पर ग्रहण लग गया है।

शहर के व्यापक महत्व के तीन बड़े प्रोजेक्ट फाइलों से धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। इसमें इमलीपारा रोड की एप्रोच को चौड़ा करते हुए उसे सीधे पुराने बस स्टैंड चौक से मिलाने की बड़ी योजना सबसे खास है। कारण 60 से 80 फीट की इस सड़क पर सत्यम टाकीज चौक के पास अग्रसेन चौक, टेलिफोन एक्सचेंज रोड का ट्रैफिक सिर्फ इसलिए डायवर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी एप्रोच दो जगहों पर बमुश्किल 10-12 फीट की रह गई है।

यदि इन पर काम शुरू नहीं हुआ तो करीब 35 करोड़ का फंड लैप्स होगा ही, शहर के विकास को बड़ा धक्का लगेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम में हाल के कुछ महीनों में तेजी आई है। लेकिन नए प्रोजेक्ट इतनी कम अवधि में मंजूर करवा पूरा कर पाना मुश्किल है।

वर्तमान में शहर में 700 करोड़ के 74 प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। अब तक की स्थिति में 392 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। 23 जून की डेडलाइन पर गौर करें तो बाकी के 4 महीने में स्मार्ट सिटी प्रबंधन को 208 करोड़ की फाइनेंशियल प्रोग्रेस लाना होगा।

स्मार्ट सिटी के गठन से लेकर कंसल्टेंट की नियुक्ति तक लेटलतीफी हुई। स्मार्ट सिटी का गठन 17 अगस्त 2016 को हुआ। केंद्रीय अनुदान के िलए चयन दूसरी बार में 23 जून 2023 को हुआ। कंसल्टेंट की नियुक्ति चौथी बार में अक्टूबर 2018 में हुई।

इमलीपारा रोड बनेगी, फंड लैप्स नहीं होगा इमलीपारा रोड चौड़ीकरण के लिए हाईकोर्ट में प्रकरण लगा है। सहमति के लिए व्यापारियों के साथ बैठक हो चुकी है। शहर हित में रोड बनाई जाएगी। कन्वेंशनल सेंटर और सिटी हैल्थ एंड मेडीकेयर सेंटर के निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी मिशन दिल्ली से एक्सटेंशन की मांग की गई है,क्योंकि इनके कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाएंगे। -कुणाल दुदावत, एमडी, स्मार्ट सिटी

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