अब शिक्षा मंत्री प्रेम साय लेंगे भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता व अन्य मुद्दों पर समीक्षा बैठक
रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह 20 नवंबर को समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में भर्ती और पदोन्न्ती नियम, वरिष्ठता सूची, अनुकम्पा और पेंशन प्रकरण, हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण जैसे अनेक बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश भर से सवा सौ से अधिक अधिकारी शामिल होंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नई सरकार बनने के बाद पहली बार विस्तृत रूप से समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह मौजूद रहेंगे। स्कूल शिक्षा सचिव से लेकर संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक और राजीव गांधी शिक्षा मिशन के नोडल अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक के लिए जो एजेंडा जारी किया गया है उसके मुताबिक सबसे पहले नवीन भर्ती और पदोन्नति नियम पर चर्चा होगी। इसमें 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में संवर्गवार वरिष्ठता सूची की जानकारी दी जाएगी। अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर आयोजित शिकायतें होती रहती हैं। लंबित प्रकरणों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी सभी जिलों से मांगी गई है। व्याख्याता के विषयवार रिक्त पदों की जानकारी दी जाएगी। पेंशन प्रकरण के संबंध में हाई पावर कमेटी पर विचार किया जाएगा। संभाग और जिला स्तर के पदों में पदोन्नति पर चर्चा होगी।
शिक्षकों की नई भर्ती पर विशेष रूप से चर्चा होनी है। पूरे प्रदेश भर में शिक्षकों के रिक्त पद कितने हैं इसकी भी जानकारी मांगी गई है। स्कूलों में चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य परीक्षण, कीचन गार्डन की स्थिति, स्कूल भवनों की स्थिति, छात्रवृत्ति और साक्षरता की जानकारी मांगी गई है। न्यायालीन प्रकरण लगातार बढ़ने को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सभी जिलों से लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लंबित जांच प्रकरण भी एजेंडा में शामिल है। हाईटेक शिक्षा व्यवस्था भी एजेंडा में शामिल है। कक्षा तीसरी से नवमीं तक के बच्चों की एंट्री वेब पोट्रल में की जानी है। डाटा एंट्री, शिक्षकों की एंट्री, यू डाइस, क्यूआर कोड, मल्टिमीडिया, ट्रैक्सट, एसएलआर, लर्निंग आऊट कम से लेकर समग्र शिक्षा पर आखरी में फोकस रहेगा। सभी स्कूलों में युवा और ईको क्लब गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन, शाला प्रबंधन और शाला विकास योजना की जानकारी मांगी गई है।
बैठक के संबंध में सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जो परिपत्र भेजा गया है उसमें साफ रूप से कहा गया है कि 18 नवंबर तक एजेंडे की विस्तृत जानकारी संचालक लोक शिक्षण कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।
