कोरोना मारे ना मारे भूख मार देगी …

बिहारियों के नेता घर बैठे हैं

नई दिल्ली {संदीप सोनवलकर} । उत्तरप्रदेश की सरकार ने तो मजदूरों की घर वापसी का ऐलान कर दिया है और उस पर तैयारी भी शुरु कर दी है लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब मुंबई में बसे बिहारी मजदूरों की है। उनको लगता है कि नितीश कुमार जब तक नहीं चाहेंगे वो वापस नहीं जा पायेंगे।

नीतिश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि वो ऐसे ही सब को वापस नहीं ला सकते। इस पर कोई न कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिये। जाहिर है नीतिश जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं लेकिन भूख से परेशान बिहारी मजदूर अब सब्र करने तैयार नहीं है। उनको लगता है कि कोरोना मारे ना मारे भूख जरूर मार देगी।

दरअसल मुंबई सहित एमएमआर रीजन में बिहारियों की गिनती सबसे कमजोर और गरीब मजदूरों में होती है। उत्तरप्रदेश से आने वाले प्रवासी चार पीढियों से ज्यादा मुंबई में हो चुके हैं इसलिए वो अपने गांव देहात के लोगों की मदद भी कर पाते हैं लेकिन बिहार के छपरा, सीवान, मधुबनी, गया, पटना और किशनगंज जैसे इलाकों से आने वाले बिहारी मजूदरों के लिए तो सब पराये ही रहते हैं। वो पहले से ही राज ठाकरे और शिवसेना की ‘एक बिहारी सौ बीमारी’ जैसे नारों से डरे हुए रहते हैं। ऊपर से मुश्किल ये है कि उत्तर भारतीयों की तरह मुंबई में बिहारियों का कोई बड़ा नेता नहीं है। दूसरे बाबा सिददीकी जो किशनगंज के हैं वो बांद्रा में उमडी भीड के बाद पीछे हट गये हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लोगों के खाने का इंतजाम किया है। अब केन्द्र सरकार ट्रेन चलाये तो वापस जायें।

जूहू में छठ पूजा कराने वाले संजय निरुपम खुद अपनी की पार्टी में हाशिये पर हैं। हालांकि बिहारी मजदूरों की वापसी पर उनका कहना है कि अगर ट्रेन नहीं चली तो कोई वापसी नहीं हो पायेगी। उससे बेहतर तो सरकार कह दे कि जो वापस आना चाहता है आ जाये। लोग अपना इंतजाम खुद कर लेंगे।

बिहार महासंघ चलाने वाले शत्रुघन प्रसाद मानते हैं कि बिहारियों की स्थिति सबसे कमजोर है। बिहार के मजदूर सबसे बडी संख्या में पावरलूम में लगे हैं। जबकि भिवंडी मे उनको कोई सुविधा नहीं है। वो तो पैदल जाने तैयार हैं। बिहार के मजदूर मुंबई में भेल बेचने, आटो चलाने, दिहाडी मजदूरी करने और निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा है। इनमें से जो अपर कास्ट हैं जैसे राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण वो मलाड, कांदिवली, कल्याण, नवी मुंबई और मीरा रोड में रहते हैं। ये लोग जयादातर नौकरीपेशा हैं वो यहां रुकने तैयार हैं।

बिहार की राजनीतिक पार्टियों जेडीयू और आरजेडी की भी मुंबई में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है इसलिए वो सरकार पर दवाब नहीं बना पा रहे हैं। मधुबनी के परिमल राय मानते हैं कि अगर जल्दी ही कोई फैसला नहीं लिया गया तो बिहारी मजदूरों पर भुखमरी की नौबत आ सकती है।