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बंगाल चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ दर्ज हो मुकदमा… दिल्ली HC में याचिका दाखिल …

नई दिल्ली। हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई। इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग से कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल तोड़कर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों/नेताओं के खिलाफ जुर्माना लगाने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में मोदी सरकार और चुनाव आयोग को पिछले एक सप्ताह में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार में शामिल नेताओं को अनिवार्य तौर पर घर में क्वारंटाइन करने का आदेश देने की मांग की है।

दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह की ओर से दाखिल की गई है। उनकी तरफ से अधिवक्ता ने याचिका में दावा किया है कि महामारी के दौरान राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूर मास्क पहनने से चुनावी जनसभाओं, रैलियों, रोड शो और बैठकों में परहेज किया है। सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि नियमों की अनदेखी कर हुई चुनावी जनसभाओं में के चलते पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर पहले 5 फीसदी थी जो अब 24 फीसदी हो गई है। 

विक्रम सिंह ने याचिका में कहा कि निर्वाचन आयोग अपने खुद के दिशा-निर्देशों को लागू कराने में पूरी तरह से विफल और विवश दिखाई दिया। याचिका में कहा गया है कि रोड शो और रैलियों में शामिल होने वाले नेताओं को बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण हो रहा है। आयोग के द्वारा अगस्त 2020 में आम चुनाव/ मध्यवधि चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन उसका पालन कराने में विफल रहा। अपने ही दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा चलनो की  याचिका में मांग की गई है।

पूर्व पुलिस महानिदेशक ने कहा कि निर्वाचन आयोग अब लोगों के भारी दवाब में जो कुछ भी कार्रवाई कर रहा है, वह केवल दिखावा है। विक्रम सिंह ने आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होने वाले अधिकांश राजनीतिक नेता होम क्वारंटाइन सहित किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। याचिका में उन्होंने दावा किया है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी वे लोगों से मिले।

इससे पहले विक्रम सिंह ने याचिका दाखिल कर प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों/नेताओं को मास्क पहनने का अदेश देने की मांग की थी। उनकी उस याचिका पर न्यायालय ने केंद्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था।

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