मप्र का बजट पेश: कोई नया कर नहीं, सीएम स्कूटी योजना, एक लाख नौकरियों, स्कूलों के खाली पदों पर भर्ती, रामराजा लोक का निर्माण, एक लाख नौकरियों का ऐलान

कैलाश गौर, भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में आज 2023-24 का बजट पेश किया। उन्‍होंने जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ अपना बजट भाषण प्रारंभ किया। वित्‍त मंत्री द्वारा करीब 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। इस बजट की खास बात यह है कि इसमें जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। इसमें कुछ घोषणाएं ऐसी हैं, जिससे प्रदेश की तस्‍वीर बदलने का प्रयास किया गया है। सुबह 11 बजे सदन में वित्‍त मंत्री का बजट भाषण शुरू होते ही विपक्षी विधायकों में सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्‍त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ना जारी रखा।  विपक्षी विधायकों द्वारा खासकर रसोई गैस की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर विरोध जताया गया। गौरतलब है कि 01 मार्च यानी आज से ही रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारा बजट समावेशी बजट है। जनता का विश्वास और सरकार के प्रयास से मिलकर काम कर रहे हैं।

विपक्षी सदस्‍यों का हंगामा, सीएम शिवराज ने की शांत रहने की अपील

विपक्षी विधायकों के लगातार हंगामे को देखते हुए सीएम शिवराज ने उठकर विपक्ष से कहा, बजट भाषण में हंगामा नहीं करना चाहिए। विरोध करने का यह समय नहीं है, बजट भाषण सुन लीजिए। वित्तमंत्री ने कहा, यहां कपड़े फाड़ने का काम मत करो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महंगाई बढ़ा दी गई है इसको लेकर ही विरोध हो रहा है और सभी कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रसोई गैस के दाम हमने नहीं बढ़ाए हैं।

मेधावी छात्राओं को स्‍कूटी, सीएम राइज स्‍कूलों के लिए 3220 करोड़

वित्‍त मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में 17000 शिक्षक की भर्ती की गई। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है। मध्यप्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। प्रदेश के लगभग 5 हजार विद्यार्थियों में कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलेगी स्कूटी। सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रू का प्रावधान।

एमबीबीएस की 1550 सीटें बढेंगी

मध्यप्रदेश के 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रू का प्रावधान। एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएंगी। चिकित्‍सा के पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीटों से बढ़ाकर 915 सीटें की जाएंगी। डिफाल्‍टर किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। बच्चों बुजुर्गों के कल्याण के लिए सरकार 1000 करोड़ का बांड जारी करेगी। इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ का प्रविधान। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 358 करोड़ का प्रविधान किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष में तीर्थ यात्रियों को वायुयान से भी यात्रा कराया जाना प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ का प्रस्ताव।

सड़कों के विकास के लिए 10 हजार 182 करोड़

उन्‍होंने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई कराई जा रही है। मध्यप्रदेश में मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा। 105 नए रेल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रविधान किया गया। घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 952 करोड़ रुपये का प्रविधान किया जा रहा है। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रविधान किया गया। 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती की जाएगी।

खेल विकास के लिए 738 करोड़

वित्‍त मंत्री ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 हो गई है! उन्‍होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। सभी सदस्यों ने मेज थपथपाते इसका स्वागत किया। इस योजना के लिए बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। आठ हजार करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए किया गया। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है। खेल विभाग के लिए 738 करोड का बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए किया जाएगा। 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा एक ही परिसर में रहे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ का प्रविधान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ का प्रविधान।

जानिए बजट की मुख्य बातें…

– मध्य प्रदेश के स्कूलों में सभी खाली पदों में भर्ती की जाएगी

– मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना शुरू होगी, प्रदेश के लगभग 5 हजार विद्यार्थियों में कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलेगी स्कूटी

– ओरछा में रामराजा लोक का निर्माण किया जाएगा

– आगामी वित्तीय वर्ष में तीर्थ यात्रियों को विमान से भी यात्रा कराया जाना प्रस्तावित है

– मध्य प्रदेश में एक लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान

– कन्या विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार किया गया

– मध्य प्रदेश में 900 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे

– मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ का प्रविधान किया गया है

– मध्य प्रदेश में डिफाल्टर किसानों का कर सरकार भरेगी

– वर्ष 2023-2024 के बजट में प्रदेशवासियों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया

– मध्य प्रदेश में 3346 नई गौशालाएं खोली जाएंगी

– मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

– सभी ग्राम पंचातयों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा

– पीएम सड़क योजना में 4 हजार किमी की सड़क बनाई जाएगी, सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रविधान किया गया

– मध्य प्रदेश में 11 हजार एकड़ में सुगंधित फूलों की खेती की जाएगी

– 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रविधान

– इंदौर पीथमपुर इकोनामिक कारिडोर का विकास किया जाएगा।

– बच्चों बुजुर्गों के कल्याण के लिए सरकार 1000 करोड़ का बांड जारी करेगी

– इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ का प्रविधान

– धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 358 करोड़ का प्रविधान किया गया

– घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 252 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया

– हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ का प्रस्ताव

– सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है

– आयुष के 200 हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर शीघ्र शुरू किए जाएंगे

– छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर राजा शंकर शाह के नाम पर किया जाएगा

– मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की सीट 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएगी

– सागर में संत रविदास स्मारक बनेगा।

– नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ का बजट।

– नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का बजट पर प्रविधान।

– मातृत्व वंदना योजना के लिए 467 करोड़ का बजट

– दिव्यांग बुजुर्ग के लिए 3986 करोड़ का बजट।

– प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड रुपए का बजट प्रविधान।

– महिला स्‍वसहायता के लिए 660 करोड़

– कृषि उपार्जन योजना 1000 करोड़

– किसान कल्‍याण योजना 3200 करोड़

– किसानों को 10 हजार की आर्थिक सहायता

– मप्र मिलेट मिशन के लिए 1000 करोड़

– खेल विभाग को  738 करोड़

– मुख्‍यमंत्री कौशल योजना के लिए 1000 करोड़

– आहार अनुदान योजना 300 करोड़

– सड़क के लिए 10182 करोड़

– सिचाई परियोजना 11500 करोड़