सूचना का अधिकार में आवेदन देकर सचिव से वसूली करने वाला पुलिस की गिरफ्त में
मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर जनपद का
रायपुर। मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए आवेदक मुकेश सोनी ग्राम मैनपुर, जनपद पंचायत मैनपुर, जिला गरियाबंद के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मुडगेलमाल से सूचना का अधिकार के तहत जानकारी के एवज में 20 हजार रुपए की मांग किए जाने की शिकायत पर जांच कलेक्टर गरियाबंद और पुलिस अधीक्षक गरियाबंद से कराई गई। जांच में मुकेश सोनी ने सूचना का अधिकार के तहत किए गए आवेदन की जानकारी के लिए सचिव ग्राम पंचायत मुडगेलमाल भोजनाथ भाटी से 20 हजार रूपए की मांग की पुष्टि किया जाना साबित हुआ।
पुलिस द्वारा मुकेश सोनी के विरूद्ध थाना अमलीपदर में अपराध क्रमांक 59/19 भ.द.वि. धारा 385 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त श्री राउत ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आज यह निर्णय लिया कि शासन को पत्र लिखकर सभी ग्राम पंचायत के सचिवों को इसकी जानकारी दी जाए।
ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए आवेदक मुकेश सोनी ग्राम मैनपुर, जनपद पंचायत मैनपुर, जिला गरियाबंद ने सचिव ग्राम पंचायत मुडगेलमाल, जनपद पंचायत मैनपुर से सूचना का अधिकार के तहत से 1 जनवरी 2015 से 1 नवंबर 2016 तक की अवधि की मूलभूत राशि और 13 वें एवं 14 वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त आवंटन और व्यय एवं कराए गए कार्यों की जानकारी मांगी थी। आयोग ने सुनवाई के दौरान सचिव ग्राम पंचायत मुडगेलमाल भोजनाथ भाटी ने शिकायत किया था कि आवेदक मुकेश सोनी ग्राम मैनपुर, जनपद पंचायत मैनपुर के द्वारा उनसे आवेदन के निराकरण के लिए 20 हजार रूपए की मांग की गई।
मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर गरियाबंद और पुलिस अधीक्षक गरियाबंद को इसकी जांच के निर्देष दिए। कलेक्टर गरियाबंद और पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के द्वारा गठित टीम ने उक्त प्रकरण में आवेदक मुकेश सोनी के द्वारा आवेदन की जानकारी के लिए सचिव ग्राम पंचायत मुडगेलमाल भोजनाथ भाटी से कार्यालय, अमलीपदर बुलाकर राशि मांगे जाने की पुष्टि की। पुलिस थाना अमलीपदर में आरोपी मुकेश सोनी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 59/19 भा. द. वि. की धारा 385 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त ने शासन को पत्र लिखकर सभी ग्राम पंचायत के सचिवों को इसकी जानकारी देने कहा है, ताकि इस तरह की गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो।
