रायपुर (गुणनिधि मिश्रा) । छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना तीसरा बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। लोगों को दूर भटकना न पड़े इसके लिए पांच एसडीएम और 11 तहसीलों की स्थापना का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सिंचाई के विस्तार पर जोर देते हुए 300 करोड़, 12 नए रेलवे ब्रिज बनाने पर सरकार की भागीदारी, 10 नए महाविद्यालय जिसमें तीन कन्या व भारत भवन भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक भवन की स्थापना किए जाने का उल्लेख बजट में किया गया है। पत्रकारों के परिजनों को 5 लाख तक की सहायता दिए जाने की बात बजट में कही गई है। बस्तर संभाग में विशेष पुलिस बल का गठन जिसे टाइगर्स के नाम से जाना जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के रूप में आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश किया। इस दौरान बजट भाषण में उन्होंने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सदन में कहा कि गुजरा साल कोरोना की वजह से संकट और चुनौती भरा रहा है, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने कोरोना के काल में मनरेगा के तहत मजदूरी देने में कीर्तिमान स्थापित किया है। जिसकी हमे सराहना भी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में ‘गोधन न्याय योजना’की शुरूआत की है। हमारी इस पहल को भारत सरकार और अन्य राज्यों द्वारा सराहा गया है।
वहीं बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ मातृशक्ति और मातृभक्ति का प्रदेश है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य का बजट बनाने में सहयोगी के रूप में वित्त सचिव अलरमेल मंगई डी और संचालक बजट शारदा वर्मा दोनों अधिकारी महिला हैं। उन्होंने कहा कि बजट के लिए हमने मल्टी नेशनल कंपनी के ब्रीफकेस का उपयोग नहीं किया बल्कि प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की नीति के तहत हाथ से स्थानीय स्तर पर निर्मित बैग का उपयोग किया है। इससे हाथकरघा-हस्त निर्मित सामग्री का उपयोग हम सबको मिलकर बढ़ाना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, सी-मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी। स्टेट जीडीपी में वृद्धि हुई है, न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान किया गया है, चिराग योजना में 150 करोड़ का प्रावधान, सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान, गोधन न्याय योजना में 175 करोड़ का प्रावधान, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा इसपर 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है।
बजट में राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान, गोबर खरीदी के लिए 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है, कोदो, कुटकी, रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 20 लाख 53 किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है।
चिराग योजना 2021—22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया, अब तक 71300 क्विंटल कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है, PM कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ का प्रावधान, गौठानों को रोजगार मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, चार नए बोर्ड बनाए जाएंगे। भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की शुरुआत होगी।
