बिलासपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सड़कों की हालत को पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। कुछ समय पूर्व उन्होंने खराब सड़कों की रिपोर्ट अफसरों से मांगी थी और उसे ठीक करने की डेडलाइन अफसरों को दी थी। सीएम के संज्ञान लेने के बाद अफसरों ने यह काम तो कर दिया, लेकिन दूसरे कामों में अब तक गंभीरता नजर नहीं आई है। सड़कों की हालत देखकर ही शासन ने इनकी राशि मंजूर की और उसके बाद टेंडर कर वर्क ऑर्डर जारी किए गए लेकिन अफसर आगे का काम नहीं करा पा रहे हैं। जिन्हें सड़क निर्माण का काम मिला है वह अपनी मनमानी कर रहें हैं। यही वजह है कि सड़कों का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका है।
वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी कई सड़कों का काम शुरू नहीं हो सका है। सरकार ने बजट मंजूर करते हुए फंड भी जारी कर दिया। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्क ऑर्डर जारी हो गया, लेकिन ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हैं। सीपत बेलतरा सड़क का टेंडर 9 जनवरी को हुआ था। अधिकारी काम शुरू करने के लिए पत्र भी लिख चुके हैं लेकिन ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। कई सड़कों को वर्क ऑर्डर होने का इंतजार है।
धान मंडी से मोपका मार्ग रामकृष्णनगर की खराब सड़क को लेकर यहां के रहवासियों ने जिला प्रशासन से अपनी समस्या बताई थी। बरसात में सड़क पर चलना भी कठिन था। पिछले दिनों कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के बाद ही सड़क पर डामरीकरण के लिए डीएमएफ मद से 1 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई, लेकिन सड़क निर्माण का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।
सीपत-बेलतरा के बीच 8 किलोमीटर की सड़क 5.90 करोड़ की राशि से बनाई जानी है। सड़क का काम डीएससी कंस्ट्रक्शन को मिला है। वर्क ऑर्डर जारी हो गया है, लेकिन ठेकेदार ने अब तक काम ही नहीं शुरू किया है। सड़क चलने लायक नहीं है।
डामरीकरण वर्ष 2014 में किया गया था। इस बार 18.2 किमी लंबी सड़क का 19.72 करोड़ रुपए से डामरीकरण किया जाएगा। बिलासपुर, सीपत, कोरबा,बलौदा सड़क सबसे व्यस्ततम सड़क है पर लंबे समय तक मरम्मत कर काम चलाया जाता रहा है।
स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर की तकरीबन 50 प्रमुख सड़कों की रिपेयरिंग के लिए मार्च 2022 में अविनाश बिल्डकाॅन को 1.93 करोड़ का वर्क आॅर्डर दिया। अगले महीने वर्क आॅर्डर की अवधि समाप्त हो जाएगी। ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया। कांग्रेस भवन के पीछे, तिलक नगर की रोड रिपेयरिंग की गुणवत्ता में कमी पाई गई।
राज्य सरकार ने सड़कों की रिपेयरिंग के लिए दो किस्तों में अप्रैल और मई 2022 में 7-7 करोड़ की स्वीकृति दी पर इस मद में शासन से 70-70 लाख रुपए ही मिल पाए। इसके कारण जोन में सड़कों का डामरीकरण नहीं हो पा रहा है।
काम शुरू करने रहता है 15 से 20 दिन का समय
वर्क ऑर्डर जारी होने के तत्काल बाद काम शुरू नहीं हो सकता। संबंधित फर्म या ठेकेदार को भी तैयारी के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है ताकि वे मौके पर अपने संसाधन ले जा सकें। – वायके गोपाल, अधीक्षण अभियंता ,पीडब्ल्यूडी, बिलासपुर
