रायपुर. महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सरकार से शासन की योजना में ‘मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ’ को जोड़ने की मांग की है. छत्तीसगढ़ में लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 लागू हो. छत्तीसगढ़ में जहां कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां आंतरिक परिवार समिति का गठन अनिवार्य किया जाए. किरणमयी नायक के 3 साल के कार्यकाल में 4103 मामलें आये जिसमें 2175 का निराकरण किया जा चुका है.
मणिपुर की घटना पर महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बड़ा बयान दिया है. किरणमयी नायक ने कहा, NDA सरकार मुंह में पट्टी लगाकर बैठी है. मणिपुर में सत्ताधारी विधायक वेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन रोक लगाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के कान में जूं रेंग जाए तो वो एक्शन लें.
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री उथली औऱ छिछली राजनीति करने के लिए मुद्दे को डायवर्ट कर रहे हैं. मणिपुर जाने से डर लग रहा है क्या? जनता पिटाई कर देगी.
किरणमयी नायक ने आगे कहा, नैतिक जिम्मेदारी है कि जाकर वहां के लोगों पर मलहम तो लगाइए. मणिपुर के मुख्यमंत्री ने खुद कुबूल किया है, वहां ऐसी 100 घटनाएं घट चुकी है. मुख्यमंत्री को तो वहां जाना था. हर व्यक्ति को मुखर होकर इस इस पर बोलना चाहिए. छत्तीसगढ़ में किसी भी महिला पर अपराध हो औऱ FIR न हो या प्रशासन ने एक्शन न लिया हो तो केंद्र सरकार बताए, खुली चुनौती है.
बता दें कि, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के कार्यकाल को 3 साल पूरा हो गया है. किरणमयी नायक के कार्यकाल में कामकाज से संतुष्ट होकर सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया है. आज से नए कार्यकाल की शुरुआत होगी. किरणमयी नायक ने मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेकर नए कार्यकाल की शुरुआत की है.
