किसानों को 12 हजार करोड़ और पिछड़ी जनजाति को मिलेंगे दो सौ करोड़
रायपुर.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13 हजार 487 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक अनुमान ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया था, जिसे आज सदन में चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अनुपूरक अनुमान पारित होने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के लिए समर्पित सरकार है और हमारे बजट में हर वर्ग के उत्थान और समाज के कल्याण की भावना समाहित है।
पीएम मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी की गारंटी में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से खरीदने का वादा किया गया था। वर्तमान में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तृतीय अनुपूरक अनुमान चर्चा पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी 'जनमन योजना' के अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक अनुमान में रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ 32 लाख रुपये, आयुष्मान भारत जन आरोग्य प्रधानमंत्री योजना के लिए 350 करोड़ रुपये, सिम्स में आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ रुपये, नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
