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सरकार पर बढ़ाया दबाव, 1840 दाना मंडियों के 10 लाख मजदूरों ने 1 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान …

अमृतसर. पंजाब भर में 1840 दाना मंडियों में काम करने वाले 10 लाख मजदूरों ने 1 अक्तूबर से अनिश्चित समय की हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है।

पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा मजदूरों की समस्याओं का समाधान न करने के कारण मजदूरो में भारी रोष पाया जा रहा है। पंजाब में इस समय मंडियो में बासमती की खरीद तेजी से हो रही है, परंतु अब मजदूरों के हड़ताल पर जाने से किसानों तथा आढ़तियों को जहां भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वहीं खरीद का कार्य भी ठप हो जाएगा।

गला मजदूर यूनियन की राज्य स्तरीय मीटिंग को संबोधित करने के उपरांत पत्रकारों से यूनियन के राज्य प्रधान राकेश कुमार तुली ने बताया कि मजदूरों की समस्याओं के संबंध में कई बार बोर्ड के उच्च अधिकारियों से मीटिंग भी हुई है तथा उन्हें समस्याओं के बारे में अवगत भी करवाया गया है, परंतु अफसोस की बात है कि संबंधित विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नीद सोए हुए हैं व मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय टालमटोल की नीति अपना रहे हैं।

महंगाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मजदूरों के वेतन में बढ़ौत्तरी नहीं की जा रही है। यहां तक कि प्रतिदिन मजदूरों का शोषण हो रहा है तथा संबंधित विभाग आंखें बंद कर बैठा है। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए मजदूरों की प्रति नग 25 रुपए बढ़ौत्तरी की जानी चाहिए। इसके अलावा लोडिंग की मजदूरी कम से कम 5 रुपए बोरी की जाए व ज्यादा लोडिंग की मजदूरी एक सामान्य की जाए। फार्म का सिस्टम के अंतर्गत मजदूरी किसानों से काट कर बाद में किसानों के खाते में डाली जाए।

उन्होंने बताया कि इस समय पंजाब की 1840 दाना मंडियों में बासमती की फसल की खरीद हो रही है, परंतु इन मंडियो में काम करने वाले 10 लाख मजदूर 1 अक्तूबर से कोई भी कार्य नहीं करेंगे तथा मंडियां बंद रखेंगे। यहां तक कि प्रतिदिन हड़ताल के दौरान बोर्ड के उच्च अधिकारियों के उनके कार्यालय के समक्ष पुतले जलाए जाएंगे। इस रोष प्रदर्शन में मजदूरों के अलावा उनके पारिवारिक सदस्य भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। यूनियन के नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार से बेहद उम्मीद है कि वह जो अधिकारी मजदूरों की जायज मांगों को अनदेखा कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में इस बात में मीटिंग की जा चुकी है तथा अब संबंधित विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है।

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