रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत वर्तमान में 17 संगठनों को गैरकानूनी संघ घोषित किया गया

नई दिल्ली
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत वर्तमान में 17 संगठनों को गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है। इसे गृह मंत्रालय (एमएचए) की सूची में नामित किया गया है। केंद्र ने मंगलवार को लोकसभा में इसकी सूचना दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का नाम लेते हुए विवरण साझा किया। इसमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), मैतेई चरमपंथी संगठन का नाम भी शामिल है।

17 संगठन का नाम है..
    पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ)
    यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा, मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए)
    पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ कांगलेइपाक (PREPAK) और इसकी सशस्त्र शाखा, 'रेड आर्मी'
    कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और उसकी सशस्त्र शाखा, जिसे 'रेड आर्मी' भी कहा जाता है;
    कांगलेई याओल कनबा लूप (KYKL);
    समन्वय समिति (कोरकॉम); और
    यूएपीए के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किए गए उन 17 संगठनों में एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (एएसयूके)

गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी संघ घोषित किए अन्य संघ है..
    ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ);
    नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी);
    हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी);
    लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (एलटीटीई);
    नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)];
    इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ);
    जमात-ए-इस्लामी (जेईआई), जम्मू और कश्मीर;
    जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद, यासीन मलिक गुट);
    सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे);
    पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगी या सहयोगी या रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) सहित फ्रंट,
    कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई),
    अखिल भारतीय इमाम परिषद (एआईआईसी),
    राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन (एनसीएचआरओ),
    राष्ट्रीय महिला मोर्चा, जूनियर मोर्चा, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल के अन्य संगठन

MoS ने आगे कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार किसी भी संगठन को गैरकानूनी संघ घोषित कर सकती है, जो संपूर्ण देश पर लागू होगा। राय ने एमएचए द्वारा एकत्रित आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ़्रीडम पार्टी (JKDFP), मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) (एमएलजेके-एमए) और तहरीक-ए-हुर्रियत, यूएपीए के तहत गैरकानूनी संघों के रूप में सूचीबद्ध अन्य संगठनों में जम्मू और कश्मीर (टीईएच) भी शामिल है।