300 यूनिट तक मुफ्त बिजली; राजस्थान बजट में बड़ा ऐलान

जयपुर.

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। राजस्थान में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने किसानों, युवाओं और गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर कई अहम ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि सोलर पैनल के जरिए राजस्थान में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी की ओर से किए गए ऐलान के तहत राजस्थान में 5 लाख घरों के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार ने 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली के अलावा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब सालाना 8 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को रिझाने के लिए एक साल में 70 हजार सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। गरीब परिवारों की बच्चियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है। राजस्थान में 22 साल बाद किसी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। 2003 के बाद से मुख्यमंत्री खुद ही बजट पेश करते रहे हैं। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश पर बजट में भारी वृद्धि की। कांग्रेस पर निशाना साधे जाने को लेकर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। एक बार खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी हस्तक्षेप करना पड़ा।

बजट में खास क्या? –
0- किसानों को गेहूं पर125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का एलान। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
0- किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को बढ़ावा देगी भजनलाल सरकार।
0- प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीच उपलब्ध करवाएगी सरकार।
0- किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
0- 70 हजार पदों पर भर्तियां होंगी। युवाओं की काउंसिंग के लिए समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र बनेंगे।
0- राष्ट्रीय शिक्षा नीती के तहत प्रदेश में शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाया जाएगा। लघु, सीमांत किसानों के लिए केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा होगी।
0- स्कूल भवनों की मरम्मत और टॉयलेट निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
0- आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त छात्रों और कक्षा 9 से 12वीं तक छात्राओं को एक हजार रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 70 लाख छात्र- छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।  
0- जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। इसमें आईटी, एआई, एमएल सहित अन्य न्यू सब्जेक्ट के संस्थान स्थापित करने के लिए कंपनीज को छूट दी जाएगी।
0- ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 युवाओं को ट्रेनिंग के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित किया जाएगा, जिस पर 100 करोड रुपए खर्च प्रस्तावित है।
0- गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर एक लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। इसके लिए लाडो योजना शुरू की जाएगी।
0- लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह में 5 लाख परिवारों की आय एक 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ले जाने का लक्ष्य
0- प्रधानमंत्री मात्र वंदन योजना में गर्भवति महिलाओं को 6500 रुपए की सहायता दिए जाने की घोषणा।
0- 18 से 45 आयु वर्ष के श्रमिक और वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना लागू होगी। इसमें 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार 400 रुपए प्रीमियम देगी।
0- वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
0- कर्मचारियों को पदोन्नति में डीपीसी के लिए दो साल की छूट।  
0- वेतन और जीपीएफ की सभी सूचनाएं मोबाइल एप पर उपलब्ध कराई जाएंगीं।
0- पेंशन रिटायरमेंट डे पर ही जारी की जाएगी।
0- घर से ही डिजिटल लाइन सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे कर्मचारी।
0- पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत इजाफा किया जाएगा।
0- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। नए पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएंगी।
0- ब्लेक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा में शामिल का जाएगा।
0- मीसा और डीआरआई के लिए पेंशन योजना पिछली सरकार ने 2019 में बंद कर दिया। इनके लिए राजस्थान लोकतंत्र सैनानी सम्मान निधि अधिनियम लाया जाएगा।
0- राजकीय म्यूजियम के लिए उन्नयय करने के लिए 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
0- महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए और आर्म फोर्सेज म्यूजियम के लिए प्रावधान।
0- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान इकोनॉमिक टॉस्क फोर्स के गठन का निर्णय सरकार ने लिया है। एमनेस्टी योजनाएं लाईं जाएंगी जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावित रहेंगी।
0- ऑनलाइन इंटिग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा।
0- अनिवेयर फिटनेस टेक्स की व्यवस्था लागू की जाएगी।
0- चीनी और गुड पर मंडी शुल्क समाप्त करने का एलान किया गया है।
0- भूमि पर लैंड टैक्स लगाने के कारण कानूनी समस्या के चलते इसे समाप्त करने की घोषणा की गई है।

सदन में हंगामा, स्पीकर ने दी चेतावनी –
सदन में बार-बार टोका-टोकी करने पर स्पीकर ने कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को चेतावनी दी। कांग्रेस विधायक विरोध जताते हुए वेल में आने लगे तो स्पीकर ने कहा कि अगर ऐसा किया तो कार्रवाई होगी। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने खड़े होकर कहा- एक महिला बजट पढ़ रही है, आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में आपको भी रहना चाहिए। यह बजट है, कोई बहस नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए।

जो दिल्ली से आया है वह पढ़िए –
टीकाराम जूली- हमें महिला के बजट के पढ़ने से कोई एतराज नहीं है। सीएम शर्मा ने धारीवाल से कहा- आप सदन के सीनियर नेता हैं। आप लोगों को शिक्षा दीजिए, ऐसे नहीं होता है। यह सदन की गरिमा रखना हम सबके लिए आवश्यक है। जूली ने कहा- बात महिला की नहीं है। आप वित्त मंत्री के तौर पर बजट पढ़ रही हैं। हम तो देश की महिला वित्त मंत्री का भी बजट सुन रहे हैं। जूली ने कहा- आप बजट पढि़ए, दिल्ली से लिखा आया है वह पढ़िए। लेकिन, कोई टीका टिप्पणी मत कीजिए।

दीया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। उदय योजना में 62, 400 करोड़ रुपए का ऋण भार टेकओवर किया था। अब पिछली सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली कंपनियों पर 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपए का ऋण भार हो गया है। बिजली कंपनियों के लिए बिजनेस प्लान बनाया जाएगा। दीया कुमारी ने कहा- अब राजस्थान में  डबल इंजन की सरकार है, यहां किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। आधार भूत सुविधाओं के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाएगा। हमारी सरकार ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी देकर 73 लाख परिवारों को राहत दी है। श्रीअन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से गरीबों को बेहरत भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।  1000 करोड़ रुपए विद्यालय और महाविद्यालय के लिए दिए गए हैं। इनमें सचिन पायलट की विधानसभा टोंक को भी शामिल किया गया है। वित्त और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि हमें विरासत में बहुत बढ़ा कर्ज भार मिला है। पंजाब के बाद राजस्थान का कर्ज सर्वाधिक है। राजसथान में संभावित 70, 800 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है। पिछली सरकार में 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ के ऋण में से 93 हजार 577 करोड़ रुपए का पूंजीकत व्यय किया गया। पिछली सरकार ने बिना आर्थिक प्लानिंग के घोषणा की। इस पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा शूरू कर दिया। राजस्थान विधानसभा का अंतरिम बजट सत्र कुछ देर में शूरू होगा। इसके लिए मंत्री और विधायकों का विधानसभा में पहुंचना शुरू हो गया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा पहुंच गई हैं। सदन में आज 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री बजट पेश करेगा। इस अंतरिम बजट को लेकर एक खास बात यह भी है कि 22 साल बाद राजस्थान विधानसभा में कोई वित्त मंत्री (दीया कुमारी) बजट पेश करने जा रहा है। इससे पहले 2003 से प्रदेश के मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं। ऐसे में अपना पहला अंतरिम बजट पेश करने वाली भजनलाल सरकार आज एक और रिवाज बदलेगी।