रायपुर (गुणनिधि मिश्रा) । कोरोना संक्रमण पर संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि 150 देशों की मदद का झूठा दावा करने वाली मोदी सरकार ने अपने ही देश के मजदूरों की मदद की होती तो यह संख्या 151 होती। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को तो कोरोना संक्रमण फैलने के लिए मोदी सरकार के जिम्मेदारी को स्वीकार करने का नैतिक साहस दिखाये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की।
लॉकडाउन-1 का कुप्रबंधन मोदी सरकार ने नहीं किया होता और प्रवासी मजदूरों की उसी समय घर वापसी हो जाती तो छत्तीसगढ़ अब तक कोरोना महामारी से मुक्त हो जाता। लॉकडाउन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों से रोजी-मजदूरी के संकट खाने रहने की समस्या, लॉकडाउन की अनिश्चितता और संक्रमण के बढ़ते खतरे के कारण प्रवासी मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ी। केंद्र की मोदी सरकार लॉकडाउन के दौरान देश के प्रवासी मजदूरों के रहने खाने सुरक्षा के पुख्ता सही और सुसंगत इंतजाम करने में असफल साबित हुई।
रोजी रोजगार के गंभीर संकट से सभी वर्ग जूझ रहे हैं ऐसे कठिन समय में भी भाजपा के सांसद और विधायक छत्तीसगढ़ के नागरिकों को मदद करने के बजाय मात्र बयानबाजी करते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने महामारी से निपटने के लिए प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए 20 हजार से अधिक क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाएं। राज्य में कोविड-19 अस्पतालों का निर्माण कर 21500 बैड की व्यवस्था की आईसीयू सहित 141 कोविड-19 केयर सेंटर बनाए गए रोजाना 5000 से अधिक टेस्टिंग किया जा रहा है जिसे बढ़ाकर अब 10हजार करने का लक्ष्य रखा गया है लॉक डाउन करने का अधिकार जिला प्रशासन को देकर कोरोना नियंत्रित करने के सारे उपाय किए जा रहे है।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में सही स्क्रीनिंग और आने वाले यात्रियों को क्वेरेंटाइन करने में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज देश में स्थिति इतनी खराब नहीं होती। नमस्ते ट्रम्प जैसे औचित्य विहिन आयोजनों और मध्यप्रदेश की निर्वाचित कांग्रेस सरकार को गिराने जैसे अलोकतांत्रिक कृत्यों के लिए मोदी सरकार ने लगातार गैरजिम्मेदारी का प्रदर्शन किया। देश को कोरोना महामारी के इस कठिन परिस्थिति में मोदी सरकार ने ही ला खड़ा किया।
