रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जुमलेबाज है. यहाँ आते हैं और जुमलेबाज़ी करके लौट जाते हैं. कल बिलासपुर आये थे, और झूठ परोस कर चले गये. कहते हैं कि धान का एक-एक दाना ख़रीदेंगे, अगर ऐसा है तो इसका आदेश अभी से जारी हो जाना चाहिए.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा के साथ भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने धान ख़रीदी को लेकर कहा कि केंद्र ने एक लाख करोड़ रुपए राज्य को दिया. छत्तीसगढ़ में जब तक डबल इंजन की सरकार रही, तब धान ख़रीदी लगातार कम होता गया. 2014 में केंद्र ने राज्य के किसानों को बोनस देने से भी मना कर दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने बोनस नहीं दिया. हक़ीक़त ये है कि बोनस देने पर केंद्र ने ही प्रतिबंध लगा रखा है. बीजेपी दोमुंही बात ना करे. प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए छह हज़ार करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिये. जब प्रधानमंत्री बिलासपुर आए थे तब भी 34 ट्रेनें रद्द थी. देश के इतिहास में इतनी ट्रेनें कभी रद्द नहीं हुई जितनी अभी हुई.
भूपेश बघेल ने कहा कि हम सात लाख लोगों को आवास देने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बनी तो सबको आवास देंगे. लेकिन 2011 के बाद से सर्वे हुआ ही नहीं. राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया है. हम सर्वेक्षण के आधार पर आवास दे रहे हैं. प्रधानमंत्री फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. उनसे आग्रह है कि केन्द्रांश की राशि दे दें. प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में बहुत घोटाला हुआ है. एक बार अपने पूर्व मुख्यमंत्री का भाषण सुन लें, जिसमें उन्होंने कमीशन खोरी की बात की थी.
प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए गारंटी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोयले की पेनाल्टी के तौर पर 4100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बाकी है. चावल का 6 हजार करोड़ रुपया बचा है. नई पेंशन स्कीम का 17 हजार करोड़ रुपया बचा है. कुल करीब 37 हजार करोड़ रुपये हमें देते, जिसे रोक कर रखा है.
पीएससी मामले में पीएम के बयान के मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रोम्पटर में लिखा हुआ पढ़ते हैं. पीएससी रिजल्ट मामले में कोई दोषी होगा, आरोप आएगा तो हम जांच कराएंगे, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी करेंगे. अबतक पीएससी को लेकर एक भी शिकायत नहीं आया है. अधिकारियों का बच्चा होना गुनाह है क्या. कोर्ट ये आदेश कर दे, या भारत सरकार आदेश कर दे कि अधिकारी और राजनेताओं का बच्चा पीएससी में भाग नहीं लेगा तो हम नहीं करेंगे.
