अर्थव्यवस्था

अमेरिका से तेल खरीदेगा भारत? जश्न के पीछे छिपी है महंगी सच्चाई: India-US Trade

बयान में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार को मिलने वाली संभावित वृद्धि के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। अमेरिकी कच्चे तेल की नए सिरे से खरीद की अतिरिक्त लागत पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विस्तृत जानकारी देगा। हालांकि श्रीवास्तव ने यह कहा कि रूस की जगह अमेरिका के…

ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा:2025 में भारत के चाय निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से चाय निर्यात को भी फायदा हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने नवंबर में खाद्य वस्तुओं को छूट दी थी, जिसमें चाय भी शामिल थी, लेकिन कुछ महीनों तक रुकावटें बनी रहीं। भारत का चाय निर्यात 2025 में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यह बढ़त मुख्य रूप से ईरान और इराक से मजबूत खरीद, और चीन से बढ़ती मांग के कारण हुई…

2027 तक ₹3.09 लाख करोड़ के निवेश से बदलेगी देश की सड़कों की तस्वीर: नितिन गडकरी का विजन

बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के विकास की कुंजी है। इसलिए अच्छा बुनियादी ढांचा बनाने के लिए ज्यादा खर्च कैसे किया जाए और ज्यादा सड़कें, एक्सप्रेसवे और सुरंगें कैसे बनाई जाएं, यह पहला महत्त्वपूर्ण एजेंडा है। और इसमें बहुत बड़ी संभावना है। वाहन क्षेत्र में वृद्धि को देखते हुए हमें स्वाभाविक रूप से ज्यादा और बेहतर सड़कों की जरूरत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार…

अमेरिका के साथ ट्रेड डील से किसान, छोटे उद्योग और कारीगर रहेंगे सुरक्षित :पीयूष गोयल का दावा

वाणिज्य मंत्री ने दावा किया कि अभी यह अंतरिम फ्रेमवर्क है। दोनों देश अब पूरे बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल भारतीय बिजनेस और एक्सपोर्टर्स को ट्रेड में कम अनिश्चितता और तुरंत फायदे मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क फाइनल कर लिया है।…

महंगी बाइक के हैं शौकीन? लगेगी जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, हार्ले-डेविडसन समेत बड़ी बाइक्स होंगी सस्ती

सितंबर 2020 में हार्ले ने अपना पुराना बिजनेस मॉडल भारत में बंद कर दिया था। उस वक्त कंपनी के पास स्ट्रीट 750, आयरन 883 जैसी बाइक्स शामिल थीं। भारत अमेरिकी बाइक कंपनियों को बड़ा तोहफा देने वाला है। अब 800 से 1,600 CC और उससे ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर भारत जीरो ड्यूटी कर देगा। ये फैसला भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत हुआ है। इससे सबसे ज्यादा फायदा हार्ले-डेविडसन…

पूंजीगत खर्च बढ़ेगा, 2031 तक राजकोषीय संतुलन का लक्ष्य: सरकार खर्च करेगी, घाटा भी घटेगा! कैसे?

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में वित्त आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में बहु-क्षेत्रीय परिचालन क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए रक्षा व्यय में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया था। आयोग ने कहा, ‘हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं और पूंजी खाते पर रक्षा खर्च बढ़ाने की आवश्यकता देखते हैं।’ 16वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के लिए…

कपड़ा और चमड़ा उद्योग पर दबाव बढ़ा, निर्यात प्रोत्साहन के लिए घटा धन

नवंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और पहली बार निर्यातकों और श्रम केंद्रित क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुओं और समुद्री उत्पादों का समर्थन करने के उद्देश्य से छह साल की अवधि के लिए ईपीएम को मंजूरी दी थी, जो अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के कारण चुनौतियों से जूझ रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में कुछ प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन…

रक्षा सचिव राजेश कुमार ने बताया- 2026 से 2031 तक डिफेंस पर कितना खर्च होगा?

संपादित अंश: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी व तमाम पहलुओं पर मिडिया से की बात। केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन ने सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी में गिरावट के रुझान को उलट दिया है। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी का 1.91 फीसदी आवंटन किया गया था जो 2026-27 में करीब 2 फीसदी बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया। क्या रक्षा…

नए ऑर्डर में तेजी से PMI सुधरकर 55.4 पर: जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हल्की रिकवरी

HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI को S&P Global तैयार करता है। यह सर्वे करीब 400 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के परचेजिंग मैनेजर्स से लिए गए जवाबों पर आधारित होता है। कंपनियों का चयन सेक्टर और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया जाता है, ताकि GDP में उनके योगदान को सही तरह से दिखाया जा सके। जनवरी में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में हल्का सुधार देखा गया। यह सुधार नए ऑर्डर्स…

समावेशी विकास के साथ अर्थव्यवस्था को धार, ₹12.2 लाख करोड़ के पूंजीगत खर्च से दौड़ेगी इकोनॉमी : Budget 2026

बजट की बारीकियों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव एम नागराजू, दीपम सचिव अरुणीश चावला, आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर और राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव के साथ संवाददाताओं से बात की… बजट के पीछे के विचार पर सीतारमण: हम वृद्धि की गति बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं।…

बुनियादी ढांचे पर ₹12.21 लाख करोड़ का दांव, क्या रफ्तार पकड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था? Budget 2026

बजट में रेल मंत्रालय के मद के तहत वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व व्यय के रूप में 2.92 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में 2.65 लाख करोड़ रुपये का व्यय आंका गया है जो 10 प्रतिशत की वृद्धि है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र के लिए भी यही कहानी है, जिसे इस वर्ष के बजट 2026-27 में 3.09 लाख करोड़ रुपये का…

वित्त वर्ष 2027 में 7.2% तक जा सकती है भारत की GDP रफ्तार : Economic Survey में अनुमान

सर्वेक्षण में राजकोषीय सख्ती को कम करने के लिए बेहतर लक्ष्य, आवधिक समीक्षा और परिणाम-उन्मुख तरीकों की सिफारिश की गई। इसमें स्थायी खर्च वाली प्रतिबद्धताएं खड़ी करने के बजाय उत्पादक क्षमता विस्तार और आय वृद्धि वाली राजकोषीय नीति की बात कही गई है। समीक्षा में कहा गया है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र-राज्य के राजकोषीय संबंधों को आकार देने, संसाधन हस्तांतरण की मात्रा और संरचना को प्रभावित करने और…

‘अस्थिर’ और ‘कम मददगार’ वैश्विक माहौल से बढ़ेगी भारत की चुनौतियां : Economic Survey में बड़ी चेतावनी

पिछले पांच वर्षों में आधा दर्जन से अधिक देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वैश्विक अनिश्चितता के बीच विश्वसनीय बाजार तक पहुंच देते हुए देश की व्यापार रणनीति का समर्थन करते हैं। ये समझौते निर्यात-केंद्रित कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक जुड़ने में सक्षम बनाते हैं और स्थानीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से वाकिफ कराते हैं। गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में चेतावनी…

सर्विस सेक्टर पर रहेगा भारत की वृद्धि का दारोमदार : Economic Survey 2026

वित्त वर्ष 23-25 के दौरान सेवा क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में औसतन हिस्सेदारी 9.7 प्रतिशत थी जबकि यह महामारी से पहले के दौर में 7.4 प्रतिशत थी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, ‘नीतिगत अनिश्चितता और भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण वैश्विक वस्तु व्यापार में आई सुस्ती के बीच सेवा निर्यात ने महत्त्वपूर्ण सहारा प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में यह भूमिका और भी मजबूत हुई है।…

यूरोपीय बंदरगाहों पर माल जब्त; ऑर्डर रद्द: CBAM नियमों से संकट में छोटे स्टील निर्यातक

भारत 27 जनवरी को यूरोपीय संघ के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में सीबीएएम पर कोई रियायत हासिल नहीं कर पाया। सीबीएएम यूरोपीय संघ का एक ऐसा उपाय है जिसके तहत वहां जाने वाले इस्पात, सीमेंट और एल्युमीनियम जैसे ज्यादा कार्बन खपत वाले सामान में मौजूद कार्बन पर ‘उचित कीमत’ लगाई जाती है। यह हर कैलेंडर वर्ष में 50 टन से ज्यादा आयात के लिए जरूरी है। भारत के…

नई QNA सीरीज अगले महीने से लागू, आंकड़ों में आएगी सटीकता : GDP गणना में होगा ऐतिहासिक बदलाव

सांख्यिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक चर्चा पत्र में बताया कि इन नए सोर्स से उन सेक्टरों के अनुमान बेहतर होंगे जहां पहले तेजी से बदलते आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। साथ ही हर संस्थागत सेक्टर की डिटेल ज्यादा साफ-सुथरी आएगी। इससे अर्थव्यवस्था की तस्वीर ज्यादा साफ दिखेगी, खासकर छोटी-छोटी तिमाहियों में। भारत सरकार अगले महीने से नई तिमाही राष्ट्रीय लेखा (QNA) सीरीज शुरू करने वाली है। इसमें GDP के आंकड़ों…

होगा ऐलान: ऐतिहासिक भारत-EU FTA और डिफेंस पैक्ट से बदलेगी दुनिया की अर्थव्यवस्था

भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन अब इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई देने की तैयारी है। इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ (FTA) यानी मुक्त व्यापार समझौता है। वॉन डेर लेयेन के मुताबिक, यह एक ‘ऐतिहासिक व्यापार समझौता’ है जो करीब 200 करोड़ लोगों का एक विशाल बाजार तैयार करेगा। यह बाजार दुनिया की कुल GDP का लगभग एक-चौथाई हिस्सा होगा।…

India-EU FTA: दो दशक बाद भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर, 136 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को मिलेगी रफ्तार

यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी कहा कि यह समझौता करीब दो अरब लोगों का बाजार बनाएगा, जो वैश्विक GDP का लगभग एक-चौथाई हिस्सा होगा। उन्होंने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान कहा, “यह समझौता यूरोप को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते और गतिशील क्षेत्रों में से एक के साथ पहले कदम का लाभ देगा। यूरोप आज के विकास केंद्रों और इस सदी की…

भारत-EU के बीच FTA पर साइन, पीएम मोदी ने किया ऐलान: India-EU FTA

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन आज नई दिल्ली में होने वाले भारत–EU शिखर सम्मेलन में इस समझौते का संयुक्त रूप से ऐलान किया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार 136.5 अरब डॉलर का रहा। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब दोनों पक्ष अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड…

गणतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है….

धरती और आसमान जितने अलग क्यों न हों, चाहे भाषाएँ बदल जाएँ, पहनावे बदल जाएँ, चाहे सोच की दिशा अलग हो, विचार टकराते हों, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, सिख हों या चाहे गाँव का भारत हो या शहर का, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, चाहे अमीर हो या गरीब—” यही विविधता हमारे भारत को एक रुपता से दर्शाती है— अलग-अलग संस्कृतियाँ, अलग-अलग लोग, लेकिन एक साथ खड़े और जब…

कैपेक्स और रोजगार पर जोर, टैक्स कलेक्शन व विनिवेश बने रहेंगे चुनौती : Budget 2026

Budget 2026: वित्त वर्ष 2027 के लिए केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय (capital expenditure), राजकोषीय अनुशासन (fiscal consolidation) और आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने वाले सुधारों (growth-supportive reforms) पर जोर बने रहने की संभावना है। भले ही सरकार कमजोर टैक्स कलेक्शन और सुस्त विनिवेश प्राप्तियों की चुनौती का सामना कर रही है। केयरएज रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को…

स्टील इंडस्ट्री ने ग्रीन स्टील और कम-कार्बन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए मांगी सहायता : Budget 2026

Budget 2026: भारतीय इस्पात संघ (ISA) ने अपनी बजट पूर्व मांगों में ग्रीन स्टील उत्पादन के लिए कबाड़ के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों की मांग की है। उद्योग निकाय ने सरकार से जीएसटी के तहत ‘रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म’ (RCM) को पूरी धातु कबाड़ सप्लाई चेन पर लागू करने का भी आग्रह किया है। इसका उद्देश्य कर चोरी रोकना, अनुपालन को सरल बनाना और कारोबार सुगमता में सुधार करना…

27 जनवरी को हो सकता है बड़ा ऐलान: मुक्त व्यापार समझौते के करीब भारत और यूरोपीय यूनियन

यूरोपीय संघ के एक अधिकारी ने कहा कि वार्ता समाप्त होने के बाद दोनों पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में बढ़ने से पहले अपनी आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य दोनों तरफ से ‘शुल्क में पर्याप्त कमी’ करना है। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) इस समय प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर गहन बातचीत कर रहे हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण जैसे…

आंकड़ों में आएगी सटीकता: GDP गणना में होगा ऐतिहासिक बदलाव: नई QNA सीरीज अगले महीने से लागू

सांख्यिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक चर्चा पत्र में बताया कि इन नए सोर्स से उन सेक्टरों के अनुमान बेहतर होंगे जहां पहले तेजी से बदलते आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। साथ ही हर संस्थागत सेक्टर की डिटेल ज्यादा साफ-सुथरी आएगी। इससे अर्थव्यवस्था की तस्वीर ज्यादा साफ दिखेगी, खासकर छोटी-छोटी तिमाहियों में। भारत सरकार अगले महीने से नई तिमाही राष्ट्रीय लेखा (QNA) सीरीज शुरू करने वाली है। इसमें GDP के आंकड़ों…

अस्थिर होती को अब मजबूत साझेदारियां ही संभालेंगी: जयशंकर की चेतावनी

जयशंकर ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि ईयू के सदस्य देशों के राजदूतों के साथ अपनी बैठक में उन्होंने ‘दुनिया की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जिसमें अस्थिरता अब एक आम बात हो गई है।’ विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे मजबूत भारत-ईयू सहयोग पर जोर दिया जो लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाएगा और मानवीय…