इकोनॉमी

पश्चिम एशिया युद्ध का भारत पर कितना असर? अर्थशास्त्रियों ने दिया बड़ा संकेत : Middle East Crisis

सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहने के लिए विवेकाधीन व्यय और पूंजीगत आवंटन कम कर सकती है। कम उत्पाद शुल्क संग्रह के अलावा ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर अधिक व्यय व सरकारी कंपनियों से कम लाभांश आय का भी असर पड़ सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में टकराव कम समय तक रहता है तो भारत के वृहद आर्थिक तस्वीर पर केवल सीमित असर…

भारत में सिटी गैस की बिक्री 10% तक घटने की आशंका: पश्चिम एशिया संघर्ष का असर

सीजीडी उद्योग में तीन खंड हैं : कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी), घरेलू पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी डी) और औद्योगिक व वाणिज्यिक पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी आई ऐंड सी)। सीएनजी और पीएनजी-डी मिलकर उद्योग की कुल बिक्री का 70 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं और इन खंडों पर सबसे कम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मुख्य रूप से घरेलू स्रोतों से होती है।…

रिपोर्ट में बड़ा दावा: होर्मुज संकट के बीच रणनीतिक तेल भंडार भी नहीं देगा पूरी राहत

1 मार्च से 11 मार्च के बीच बाजार में उपलब्ध कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों की आपूर्ति में हुई 1.7 करोड़ बैरल प्रति दिन की कमी, इतिहास में तेल आपूर्ति में हुई अब तक की सबसे बड़ी बाधा है। कोई भी अन्य ऐतिहासिक घटना इसके आस-पास भी नहीं ठहरती। रिपोर्ट में कहा गया, ‘एसऐंडपी ग्लोबल का अनुमान है कि मार्च के पहले 11 दिनों में होर्मुज स्ट्रेट की उपेक्षा कर…

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ती ऊर्जा कीमतों के बीच भारत पर असर शुरू, घटा GDP अनुमान

अर्थशास्त्री रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष ऊर्जा बाजार को झकझोर रहा है। तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर धीरे-धीरे एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह है कि वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत का चालू खाते का घाटा (CAD) बढ़कर GDP का 1.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं महंगाई का अनुमान भी बढ़ाकर 4.5…

एसऐंडपी की रिपोर्ट में चेतावनी- तेल-गैस के कम भंडार से भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा

पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव के विपरीत असर को देखते हुए एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने बुधवार को कहा कि भारत के पास ऊर्जा के जरूरत से कम रणनीतिक भंडार के कारण उसकी अर्थव्यवस्था को जोखिम है। भारत, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर जैसे एशियाई देश सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ऊर्जा के आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं। बहुत ज्यादा जरूरत के बावजूद भारत के पास सीमित भंडार…

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को दिलाया भरोसा: कच्चे तेल में उबाल के बावजूद नियंत्रण में है महंगाई

आ​र्थिक समीक्षा में कहा गया है कि व्यापक आ​र्थिक सूचकांकों में दबाव प्रद​र्शित करने के लिए कच्चे तेल की कीमतें एक नि​श्चित अवधि तक 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहनी चाहिए। मंत्रालय ने अपनी मासिक आ​र्थिक समीक्षा में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि खाड़ी क्षेत्र युद्ध लंबा ​खिंचता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे महंगाई, विनिमय दर, व्यापार और पूंजी प्रवाह, भुगतान…

कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। डीलरों के अनुसार स्थानीय मुद्रा में 0.63 फीसदी की गिरावट आई

तेल की ऊंची कीमतों के कारण इस जिंस की ज्यादा खरीदारी हो रही है, जिससे रुपया बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा, पिछले सप्ताह और आज भारतीय शेयर बाजार में एफपीआई की बिकवाली जारी रही जबकि आरबीआई ने डॉलर की बिक्री की। डॉलर सूचकांक में वृद्धि, घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली और एक ही दिन में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के कारण…

पश्चिम एशिया युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर खतरा? सरकार ने जताई लंबी अनिश्चितता की आशंका :West Asia War

वित्त मंत्रालय के अनुसार अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ सकता है। इसमें महंगाई दर, रुपये की विनिमय दर, व्यापार, पूंजी प्रवाह, भुगतान संतुलन और चालू खाता घाटा जैसे अहम संकेतक शामिल हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। वित्त…

क्या बचेगा लक्ष्य? मार्च तक मंत्रालयों को खर्च करने होंगे बजट के बाकी 26% फंड : सरकारी खजाने पर दबाव

कई मंत्रालयों (6,000 करोड़ रुपये से ऊपर के आवंटन के साथ) के पास जनवरी तक इस वित्तीय वर्ष के अंतिम दो महीनों में खर्च करने के लिए अपने भंडार में अधिक शेष रकम है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अभी भी 46 फीसदी खर्च होना बाकी है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय को संशोधित अनुमानों का 45 फीसदी खर्च करना बाकी है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के ताजा आंकड़ों के विश्लेषण से…

भारत में सिर्फ 30 दिन का LPG स्टॉक बचा, खाड़ी में फंसे जहाजों से INDIA में गैस संकट का डर

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG खरीदार है। डेटा फर्म केप्लर के अनुसार भारत अपनी 90 प्रतिशत से ज्यादा LPG जरूरत पश्चिम एशिया के देशों से पूरी करता है। इसलिए खाड़ी क्षेत्र में कोई भी संकट भारत की सप्लाई को सीधे प्रभावित करता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के कारण भारत में आने वाले हफ्तों में रसोई गैस (LPG) की कमी का खतरा पैदा हो गया है। खाड़ी…

मार्च में आयात बढ़कर 13.7 लाख बैरल प्रतिदिन, अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदने की दी छूट

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘वै​​श्विक बाजार में तेल का प्रवाह जारी रखने के लिए विभाग भारतीय तेल शोधकों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे रहा है।’ अमेरिका ने भारत को 30 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट दे दी है। इससे देश की तेल शोधक कंपनियां समुद्र में अटके रूसी…

बोले गोयल: निर्यातकों को बड़ी राहत की तैयारी! पश्चिम एशिया संकट से निपटने को उठाएंगे ठोस कदम

इसके अतिरिक्त, युद्ध से उपजे संकट और चुनौतियों पर नजर रखने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में आंतरिक समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद से शिपमेंट की आवाजाही में बाधा आई है। इससे निपटने में मदद करने के लिए तमाम निर्यातक केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। निर्यातक रसद संबंधी चुनौतियों के अलावा निर्यात घरेलू बंदरगाहों पर…

सरकारी लक्ष्य: क्या केवल घोषणा, या वास्तविक प्रगति?

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आय (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर होता है। सरल शब्दों में कहें तो, राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि सरकार को कितना उधार लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका व्यय उसकी आय से अधिक है। भारत में हाल के बजटीय रुझान भारत के नवीनतम बजट रुझानों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार धीरे-धीरे और विचारपूर्वक राजकोषीय संतुलन की…

FY26 में PFCE बढ़कर 7.7% रहने का अनुमान;खपत मांग पटरी पर लौटने के संकेत, सरकारी व्यय स्थिर

डीबीएस बैंक में कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि बचत और निवेश का अनुपात पहले के अनुमान की तुलना में अधिक है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में खपत मांग में रिकवरी नजर आ सकती है, क्योंकि पीएफसीई बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो जाएगा है, जो वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में घटकर 8 प्रतिशत था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से…

बड़ा प्रस्ताव Narendra Modi का: 2047 तक विकसित भारत के लिए ‘सुधार साझेदारी चार्टर’ तैयार करने की अपील

मोदी ने सरकार के बढ़े हुए पूंजीगत व्यय और एक के बाद एक बजट में एक अच्छा नीतिगत माहौल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अब निजी क्षेत्र के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी वृद्धि को अगले चरण में ले जाने का समय आ गया है। भारत के छोटे और मझोले उपक्रमों के साथ नवाचार पर सहयोग, भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझज्ञैते का एक अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि…

मुख्य वार्ताकार का दौरा स्थगित : ट्रंप के नए टैरिफ प्लान से भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर लगा ब्रेक

एमके ग्लोबल फाइनैंशियल सर्विसेज में मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा कि ज्यादातर देशों द्वारा अमेरिका के साथ किए गए व्यापार सौदों का पुनर्मूल्यांकन करने की संभावना है। ताजा घटनाक्रम के तहत भारत पर प्रभावी शुल्क दर 11 से 13 फीसदी होने की संभावना है। यह चीन की तुलना में अनुकूल है, जिसकी प्रभावी दर 15 फीसदी के ऊपर हो सकती है मगर एशिया के अधिकांश देशों के लिए प्रभावी…

ट्रंप के पास हैं कई व्यापारिक हथियार, धारा 301 और 232 से बढ़ सकती है भारत की टेंशन: US-India Trade

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के चुनिंदा देश पर जवाबी शुल्क लगाने के लिए आईईईपीए (‘इंटरनैशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पॉवर्स एक्ट’) के इस्तेमाल को खारिज करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम शुल्क कार्रवाई को फिर से करने के लिए वैकल्पिक कानूनी रास्ते अपनाने के लिए मजबूर हो गई है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति को आईईईपीए (‘इंटरनैशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पॉवर्स एक्ट’) की तरह कोई भी शक्ति नहीं है लेकिन ट्रंप के पास कई…

मोदी सरकार ने कहा: अमेरिकी कोर्ट के फैसले और ट्रंप के बयान पर भारत की नजर, हम अभी स्टडी कर रहे

मोदी सरकार अमेरिका के ताजा घटनाक्रम पर पूरी नजर रखे हुए है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले को गलत ठहराया। कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) के जरिए टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं रखते थे। यह कानून सिर्फ राष्ट्रीय आपात स्थिति के लिए बनाया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप…

PFCE में भी जोड़ा जाएगा: नई जीडीपी सीरीज में सरकारी आवास सुविधा को वेतन का हिस्सा माना जाएगा

सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) का अनुमान केंद्र और राज्य सरकारों के तिमाही राजस्व खर्च से निकाला जाएगा, जिसमें ब्याज और अनुदान घटा दिए जाएंगे। सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा क्षेत्र का जीवीए मुख्य रूप से कर्मचारियों के वेतन के आधार पर तिमाही में बांटा जाएगा और इसमें प्रमुख वेतन नीति बदलावों के लिए समायोजन भी किए जाएंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) देश में परिवारों के खपत रुझान को और विस्तार…

EPFO – सरकारी आंकड़ों से अपने आंकड़े जोड़ेगा ईपीएफओ!

ईपीएफओ अनुपालन जांच को व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ आंकड़ों को जोड़ने पर भी विस्तार कर रहा है। इसका पेरोल डेटा नियमित रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ साझा किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ डेटा साझा करने की प्रक्रिया भी अपने उन्नत चरणों में है, जबकि अन्य राज्यों से आगे की जानकारी का इंतजार है। कर्मचारी भविष्य…