बिलासपुर। रेल बजट वर्ष 2021- 2022 के संदर्भ में अधिकारिक तौर पर एक बयान जारी करते हुए बिलासपुर रेल महाप्रबंधक गौतम बेनर्जी ने कहा कि आधारभूत संरचना एवं यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जहां यात्री सुविधाओं के मद में 118 करोड रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं 2021 – 22 के बजट में यात्री सुविधाओं के मद में 404 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021- 2022 के लिए 5050 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए के लिए 3650 करोड रुपए का आवंटन किया गया। यह वित्तीय वर्ष 2009- 2014 के औसत बजट आवंटन से 1074% तथा 2014-2019 के औसत बजट आवंटन से 38% अधिक है।
ज्ञात हो कि 2009 – 2014 का औसत वित्तीय आवंटन 311 करोड़ तथा वर्ष 2014-2019 का 2640 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष था। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ईस्ट वेस्ट डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भुसावल नागपुर दानकुनी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इसका सर्वाधिक भाग छत्तीसगढ़ से हो कर गुजरेगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास के लिए यह डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना मील का पत्थर साबित होगा। आधारभूत संरचना के विकास को फोकस करते हुए नई लाइन, डबलिंग, गेज कन्वर्जन एवं रेल विद्युतीकरण योजना पर व्यापक कार्य प्रगति पर है।
छत्तीसगढ़ में पूर्णता या अंशतः 2900 किमी की 42083 करोड़ लागत की परियोजना प्रगति पर है। इसमें 8 नई लाइन परियोजना, 10 दोहरी, तिहरी चौथी लाइन परियोजना तथा एक रेल विद्युतीकरण परियोजना इसके अंतर्गत कार्य कर रही है। नई लाइन परियोजनाओं में दल्ली राजहरा जगदलपुर लाइन, खरसिया धरमजयगढ़ लाइन, पेंड्रा रोड गेवरा रोड लाइन, डबलिंग ट्रिपलिंग एवं चौथी लाइन परियोजनाओं में बिलासपुर उसलापुर फ्लाईओवर, मंदिर हसौद न्यू रायपुर केंद्री लाइन, चांपा झारसुगुड़ा थर्ड लाइन, राजनांदगांव नागपुर थर्ड लाइन, झारसुगुड़ा बिलासपुर चौथी लाइन, गेवरा रोड पेंड्रा रोड डबलिग आदि परियोजनाएं प्रगति पर है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को वर्ष 2021- 2022 के बजट आवंटन में नई लाइनें के निर्माण के लिए 1116 करोड़, गेज कन्वर्जन के लिए 296 करोड़, दोहरी लाइन, तीसरी लाइन एवं चौथी लाइन के लिए 1817 करोड़, ट्रैफिक फैसेलिटीज के लिए 81 करोड़, रोड सेफ्टी वर्क के लिए 573 करोड़, ट्रैक रिनुअल के लिए 570 करोड़, ब्रिज वर्क के लिए 25 करोड़, सिग्नल एवं टेलीकॉम वर्क के लिए 93 करोड़, अन्य इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए 21 करोड़, वर्कशॉप के लिए 32 करोड़, कर्मचारी कल्याण हेतु 18 करोड़, यात्री सुविधाओं के लिए 404 करोड़, प्रशिक्षण के लिए 3 करोड का बजट आवंटन किया गया।
इस वर्ष के बजट कोरोना संक्रमण जैसी विषम परिस्थितियों के बाद भी बहुत ही प्रगतिशील एवं आशावाद बताया है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय के प्राथमिकताओं में यात्री सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यात्री सुविधाओं के साथ संरक्षा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। यह सारे लक्ष्य इस बजट में परिलक्षित होते हैं। इस बजट से ना केवल चल रही आधारभूत संरचना का विकास होगा वर्णन यात्री सुविधाओं के मद्देनजर संरक्षा के साथ यात्रियों को बेहतरीन सुविधा का मार्ग प्रशस्त होगा।
केंद्र के मेड इन इंडिया अभियान में रेलवे को एक महत्वपूर्ण भागीदार करार दिया गया है। प्रगतिशील कार्यों में किसी भी तरह के अवरोध को आगे आने नहीं दिया जाएगा एवं कस्टमर ऑरिएंटेड कार्य को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी।
