सीएम भूपेश बोले- कोरोना से बचाव के लिए नहीं होगी संसाधनों की कमी, सेनेटाईजर-मास्क की कालाबाजारी पर सख्ती से लगे रोक

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी सर्तकता मूलक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिए।

श्री बघेल ने कहा कि सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावशील की जाए लेकिन यह भी ध्यान भी रखा जाए की लोगों को विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को राशन और दवाईयों की उपलब्धता बनी रहे। यह ध्यान रखे कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो। आंगनबाड़ी और मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम बंद हो गया है। बच्चों को खाद्य सामग्री घर पहुंचाकर दी जाए। श्री बघेल ने सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द करने, परीक्षाएं स्थगित करने के निर्देश दिए। सीजी बोर्ड की परीक्षाए स्थगित की जाए।

रेलवे स्टेशन में करें आवश्यक व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने रेलवे के अधिकारियों से कहा कि राज्य के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जहां आवाजाही होती है। वहां कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों रेल मंत्री एवं उच्च अधिकारियों को अवगत कराने भी कहा। सीआरपीएफ के अधिकारियों को कैम्पों में सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सीआरपीएफ के डॉक्टरों और जवानों की जरूरत इन कार्यों के लिए पड़ेगी।

बाहर से आने वाले लोगों की हो स्क्रीनिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में विदेश से लौटने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करने के साथ ही इसकी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए। सड़क मार्ग से आने वालों की स्क्रीनिंग सीमावर्ती चेक पोस्ट पर की जाए। अंतर्राज्यीय बसों पर रोक लगाई जाए। राज्य के अंदर संचालित की जा रही बसों में ओव्हर क्राउडिंग न हो तथा नियमित रूप से इन बसों की डिसइनफेक्शन की कार्यवाही की जाए।

भीड़ वाले स्थानों को तत्कार कराएं बंद

स्पा, ब्यूटी पार्लर, मॉल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, चौपाटी, स्वीमिंग पुल, लाईब्रेरी, कोचिंग सेन्टर जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों को तत्काल बंद कराया जाए। हॉस्टल तथा पीजी में आवाजाही सीमित की जाए। रैली, सभा, आयोजन आदि को हतोत्साहित किया जाए। वाट्सएप सहित सोशल मीडिया पर चलने वाले फेक न्यूज को रोक लगाए। शादी समारोह घरों में आयोजित करने के लिए लोगों को समझाईश दी जाए।

कोरोना के मरीजों की पहचान न हो उजागर

कोरोना वायरस के मरीजों के नाम और पते को उजागर न किए जाए। जिलों में क्वारेन्टाइन सेन्टर के लिए जगह का चिन्हांकन कर लिया जाए। विदेशों और बड़े शहरों से आ रहे लोगों की जानकारी रखी जाए। छत्तीसगढ़ आने वाले कामगारों पर उनकी जानकारी पंचायत सचिवों और कोटवारों को देना सुनिश्चित किया जाए। मास्क व सेनेटाईजर की कालाबाजारी करने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

जेल में ग्लास बेरियर की मिले सुविधा

जेलों में मुलाकातियों की संख्या सीमित की जाए। ग्लास बेरियर के माध्यम से बातचीत की सुविधा दी जाए। इसी प्रकार पेरोल से लौटने वाले कैदियों को 14 दिन के आइसोलेशन में रखा जाए। वृद्धा आश्रम में भी मुलाकात करने वाले की संख्या कम से कम रखी जाए। कलेक्टरेट में कम से कम बैठक आयोजित की जाए। वेबकास्टींग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फेसबुक आदि के माध्यम से सम्पर्क कर जरूरी निर्देश दिए जाए।

जनप्रतिनिधि बंगलों में न लें लोगों की बैठक

जनप्रतिनिधियों, मंत्रिगणों, विधायक, महापैार, जिला पंचायत, जनपद अध्यक्ष के बंगलों में लोगों की सभाएं न हो। सभी जिलों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय कोर कमेटी के समान ही जिला कोर कमेटी का गठन कर लिया जाए। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए टीम का गठन कर लिया जाए। इसके लिए स्कूल शिक्षा, महिला बाल विकास, नगरीय प्रशासन आदि विभाग के अधिकारियों को लिया जाए।

वाट्सएप में भेजा जा रहा वीडियो

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना वायरस के बचाव के कार्यों में सी.आर.पी.एफ. में पदस्थ डॉक्टरों तथा अन्य स्टाफ की सेवाएं लेने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि क्वारेन्टाइन सेन्टरों में सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। एम्स के डायरेक्टर डॉ. नितिन एम. नागलकर ने बताया कि एम्स में आइसोलेशन वार्ड और डायग्नोस्टिक लैब की व्यवस्था है। पुलिस महानिदेशक डी. एम. अवस्थी ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान सतर्कता से काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वाट्सएप में एक वीडियो भेजा जा रहा है।

बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, मुख्य सचिव आर.पी.मण्डल, अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास गौरव द्विवेदी, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।