रायपुर । जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी ने एक बयान जारी कर कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अधिनियम में एक संशोधन कर मुझे मरवाही विधानसभा से चुनाव लड़ने से रोकने की तैयारी में लगी हुई है। ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ही सरकार अपनी हार मान चुकी है।
अमित जोगी ने एक बयान जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 सितम्बर 2020 को SC ST OBC अधिनियम 2013 में 4 संशोधन की है। जिसे वे मनमाने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत मान रहे हैं। सरकार ने ग़लतियों को सही करने के लिए क़ानून को ही मनमाने ढंग से बदल दिया। इस से स्पष्ट हो गया है कि अपनी पूरी ताक़त झोंकने और हज़ारों करोड़ों की घोषणा करने के बाद भी चुनाव के पहले ही उसने हार मान ली है।
अमित जोगी ने अधिनियम के संबंध में बताया कि अब जिला छानबीन समिति का गठन कलेक्टर कर सेकेंगे (इसे पहले राज्यपाल गठित करते थे)। उस में 5 सदस्य रहेंगे (पहले 6 सदस्य थे)। अधिकतम 15 दिन जवाब नहीं मिलने पर उसको एक-पक्षीय प्रमाण पत्र निलम्बित करने का अधिकार प्राप्त होगा (इसके पहले उसे प्रमाण पत्र रद्द करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त था)। राज्य छानबीन समिति बिना सतर्कता समिति का गठन किए केवल कारण बताओ नोटिस के आधार पर प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी (पूर्व में बिना सतर्कता समिति की सम्पूर्ण जाँच के राज्य समिति प्रमाण पत्र निरस्त नहीं कर सकती थी)।
