रायपुर (गुणनिधि मिश्रा) । लोकसभा के कृषि मामलों की समिति ने गोधन न्याय योजना की सराहना की और केंद्र सरकार को इस योजना को पूरे देश भर में लागू करने का सुझाव दिए इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के क्रांतिकारी योजना है गोबर खरीदी योजना इसके माध्यम से राज्य के 60 हजार से अधिक गोपालकों किसानों महिला स्वसहायता समूहों को लाभ मिल रहा है।
7 हजार 641 गोठान समितियों के माध्यम से दो रु किलो की दर से गोबर खरीदी चल रही है अब तक राज्य में 80 करोड़ रु की गोबर खरीदी की जा चुकी है।महिला स्वसहायता समूहों ने अब तक 71 हजार क्विंटल वर्मी कमोस्ट खाद का निर्माण कर चुके है जिसे 10 रु किलो की दर से बेचा जा रहा है इसके अलावा महिला स्वसहायता समूहों के द्वारा गोबर से दीया, अगरबत्ती,कंडा सहित अन्य वस्तुएं भी बनाई जा रही है।गोबर से बनी वर्मी कम्पोस्ट खाद के अलावा अन्य वस्तु के विक्रय से अब तक 942 लाख रु का आय हुआ है।
प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने जब गोधन नयाय योजना की शुरुआत की तब पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने गोबर खरीदी एवं गोबर बेचने वालों का उपहास उड़ाते रहे थे और आज वही गोबर खरीदी योजना की तारीफ लोकसभा की कृषि मामलों की समिति ने की। लोकसभा की समिति ने केंद्र सरकार को गोधन न्याय योजना को देशभर में लागू करने का मशवरा देकर गोबर खरीदी का उपहास उड़ा रहे भाजपा नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है।
शैलेश ने कहा कि भाजपा नेताओं की आदत ही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने कांग्रेस शासनकाल में बनी योजनाओं का उपहास उड़ाना इसके पहले नरेंद्र मोदी ने भरी सदन में मनरेगा को गड्ढा खोदने की योजना बताकर उसका मजाक बनाया था और उसे कांग्रेस शासनकाल की विफलता का स्मारक बता दिए थे। जिस मनरेगा को गड्ढा खोदने की योजना बताएं थे।वही मनरेगा योजना कोरोना काल मे रोजगार देने में सफलता प्राप्त की और नरेंद्र मोदी को मनरेगा को रोजगार देने में संजीवनी बताकर तारीफ करना पड़ा ।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि गोधन न्याया योजना सिर्फ गोबर खरीदी की योजना तक सीमित नहीं है बल्कि इस योजना के माध्यम से पशुपालक एवं पशुधन को संरक्षण मिल रहा है दवा दवाई चारा पानी की उपलब्धता हो रही है आवारा पशुओं के घूमने पर रोक लग रहा है इसके साथ ही जैविक खाद एवं जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा और रसायनिक खादों की उपयोगिता पर कमी आएगी कृषि क्षेत्र में भी खर्चे में कटौती होगी किसानों को लाभ मिलेगा पर्यावरण संरक्षण होगा और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी।
