दिव्यांगों को वे सारी सुविधाएं देंगे, जिससे वे सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी सकें- सीएम…
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य दिव्यांगजन को वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। ‘मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दिव्यांजनों के प्रति मानवीय संवेदना को नमन करता हूं, जिन्होंने विकलांगता को दिव्यांगता में बदलकर लोगों की सोच को ही बदल दिया।’ श्री चौहान ने शनिवार को सीएम निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के 4146 दिव्यांगजन को सहायक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने की।
भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में दिव्यांगजन को आवश्यकता अनुसार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, सरवाइकल कॉलर ट्राईसिकिल, व्हील चेयर, सीपी चेयर, क्रच एक्सिला, वॉकिंग स्टिक, रोलेटर, एनएसआई किट, वीटीई डिजिटल टाईप हियरिंग, ब्रेल केन फोल्डिंग, एडीएल किट, सेल फोन, स्मार्ट केन, स्मार्ट फोन, डेजी फ्लेयर जैसे 7 हजार 368 उपकरण वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपकरणों की सहायता से न केवल विकलांगता का प्रभाव कम होगा, अपितु शारीरिक दक्षता में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धरती पर उपलब्ध संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है। बिना किसी भेदभाव के सबको एक जैसा वातावरण और एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सच्ची सरकार वही है जो दिव्यांग, निराश्रित, वृद्धजन आदि को साथ लेकर चले और उनके कल्याण में कोई कसर न छोड़े। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में दिव्यांगजन के लिए नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में 1246 हितग्राहियों को 22 करोड़ 67 लाख की राशि से लाभान्वित किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि दिव्यांगजन को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की भारत सरकार की योजना का मैं स्वागत करता हूं। दिव्यांगजन को ऐसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जो वे कर सकें। यह उन्हें आत्म-निर्भर बनाने में सहायक होगा।
प्रदेश के 5 लाख 60 हजार दिव्यांगजन के खातों में 600 रुपए प्रतिमाह के मान से मासिक पेंशन की 33 करोड़ 60 लाख की राशि प्रतिमाह अंतरित की जा रही है। इसमें 300 रुपए भारत सरकार द्वारा एवं 300 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। बहु एवं बौद्धिक दिव्यांगजन को पेंशन के अलावा 600 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। इस पर पिछले 15 माह में 57 करोड़ 88 लाख रुपए भुगतान किए गए। मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 62 लेपटॉप एवं 178 मोटर्ड ट्रॉइसिकल भी वितरित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनवरी 2021 में देश में पहली बार भोपाल में 198 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को परिचय-पत्र जारी किए गए हैं। प्रदेश के 6 लाख 10 हजार दिव्यांगजन को यूआईडी कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
