मध्य प्रदेश

शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, सरकार चल सकती है बड़ा चुनावी दांव, कैबिनेट में लिया जा सकता है तीन दर्जन से ज्यादा अहम मुद्दों पर फैसला

आज रात ही सीएम हाउस में मंत्रियों को बुलाया डिनर पार्टी पर, सीएम की इस डिनर पॉलिटिक्स को लेकर भी शुरू हुआ कयासों का दौर

भोपाल। मध्यप्रदेश में आज मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, राजधानी भोपाल में दोपहर 12 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में तीन दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कुछ बड़े मुद्दों पर भी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले आ सकते हैं। इसके साथ ही आज रात सीएम हाउस में मंत्रियों की डिनर पार्टी भी है, जिसके कुछ अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम की इस डिनर पॉलिटिक्स को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल में बदलाव की बात सामने आ रही है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सिविल जज की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता को लेकर बदलाव करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद प्रदेश में सिविल जज की परीक्षा के लिए नियम और सख्त होंगे। एससी वर्ग को साधने के लिए कुछ फैसलों के साथ सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग रखे जाने के संशोधन प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई जा सकती है। साथ ही वर्ग के युवाओ को स्वरोजगार के लिए शुरू हो रही योजना संत रविदास स्वरोजगार योजना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अलावा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्तपोषण योजनाओं को भी स्वीकृत किया जा सकता है।
इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है कैबिनेट की हरी झंडी
– ओमकारेश्वर में लगाई जा रही आचार्य शंकराचार्य 108 फुट ऊंची बहू धातु प्रतिमा के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत राशि 198.25 करोड़ की स्वीकृति के संस्कृति विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
– साइबर सुरक्षा और आपातकालीन घटना के बचाव के लिए राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूर किया जा सकता है। इसका ड्राफ्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तैयार किया है।
– 2021-22 में भारत शासन के लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूंग के निस्तारण के कृषि विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में रखा जाएगा।
– ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भी सरकार बड़ा दांव चल सकती है। इसके तहत पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना ‘मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना 2022’ को आज कैबिनेट में पास किया जा सकता है।
– छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना के लिए पुनरीक्षित शासकीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।
– प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के जर्जर हो चुके अपार्टमेंट को तोड़कर फिर बनाने के लिए रि-डवलेपमेंट पॉलिसी विभाग ने तैयार कर रखी है। इसमें प्रदेश में निजी जमीनों पर बनी पुरानी बहुमंजिला इमारतों को तोड़ने पर सरकार द्वारा इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। इससे लोगों को पुराने फ्लैट के स्थान पर नया फ्लैट मुफ्त में मिल सकेगा। आज कैबिनेट में यह प्रस्ताव भी लाया जाएगा।
– मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि 2022 के तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में एल्डरमैन के नाम निर्दिष्ट किए जाने के संबंध में अनु समर्थन का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।
– भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इंदौर के पास एमएलबीएम स्थापना का प्रस्ताव।
– बैतूल जिले की भेंसादेही की पूर्णा प्रसार समिति को शैक्षणिक प्रयोजन के लिए ग्राम भैंसा देवी नगर की नजूल भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा।
कैबिनेट बैठक से पहले सीएम ने की बड़ी घोषणा
हालांकि, कैबिनेट बैठक से पहले कल सोमवार को राजधानी के सुभाष स्कूल परिसर में अनुगूंज कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने मंच से घोषणा की है कि, “शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही आने वाले दिनों में प्रदेश में 50 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। जबकि, 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की आगे की पढ़ाई का खर्च मामा (शिवराज) खुद उठाएंगे।
शिवराज की डिनर डिप्लोमेसी: मंत्रियों को आज खाने पर बुलाया, चल रहा कयासों का दौर
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार यानी आज रात 8 बजे मंत्रियों को अपने निवास पर डिनर पर बुलाया है। इसके लिए सभी मंत्रियों को फोन कर दिया गया है। सीएम द्वारा मंत्रियों को डिनर पर बुलाने की चर्चा से सियासत एक बार फिर गरमा गई है और राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। अचानक डिनर पर बुलाए जाने से यह चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, बताया जा रहा है डिनर के पहले शिवराज मंत्रियों से उनके कामकाज के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा मंत्रियों की परफॉर्मेस रिपोर्ट से उन्हें रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर भी कई तरह की रणनीति तैयारी की जा सकती है। फिलहाल शिवराज सरकार में 4 मंत्रियों के पद खाली हैं और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज अपनी टीम का विस्तार भी कर सकते हैं। अभी सीएम शिवराज सहित कैबिनेट में 31 मंत्री हैं। जबकि प्रदेश में कुल मंत्रियों की संख्या 35 हो सकती।
सियासी समीकरण को बैठाने की कोशिश
माना जा रहा है कि मंत्रियों के परफॉर्मेंस के साथ उनके विभागों में संभावित बदलाव में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर जोर रहेगा। इस बदलाव को लेकर बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से सीएम मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें वहां से भी हरी झंडी मिल गई है। चुनाव में आदिवासी और दलित वोट बैंक को साधने के लिए आदिवासी और दलित चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही महाकौशल के साथ विंध्य में संतुलन बैठाने के लिए इस क्षेत्र से भी मंत्री बनाया जा सकता है।

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