बिलासपुर । बिजली विभाग की भेजी गई सूची में खनिज से प्रभावित गांवों में सिर्फ सिरगिट्टी का सेक्टर सी और पेंड्रीडीह ओवरब्रिज ऐसी जगह है जहां सीधे तौर पर खनिज का परिवहन हो रहा है। जबकि बाकी गांवों में ऐसा नहीं हाे रहा है। बाकी गांवों में जिनका जिक्र है, उनमें तिफरा फल सब्जी मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, एलसीआईटी के समीप बोदरी मार्ग समेत अन्य शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि निगम के कहने पर उन्होंने यह प्रस्ताव बढ़ाया है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कलेक्टर ने डीएमएफ फंड के तहत आठ गांव की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 42 लाख रुपए मांगे हैं। हालांकि इनमें आठ में सिर्फ दो गांव खनिज प्रभावित है, जबकि आठ गांवों में इसका कोई लेना देना नहीं है। हर गांव के लिए पांच-पांच पांच लाख रुपए की मांग की गई है।
बिजली कंपनी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अमर चौधरी का कहना है कि इसके लिए नगर निगम ने उन्हें पत्राचार किया था, जिसके बाद इस काम के लिए पैसों की मांग हुई है।
जिन गांवों में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगनी है, उनमें तिफरा ओवरब्रिज, तिफरा सब्जी मंडी, सिरगिट्टी सेक्टर सी, ट्रांसपोर्ट नगर, एलसीआईटी के समीप बोदरी मार्ग, हाईकोर्ट गेट नंबर तीन, गेट नंबर दो और पेंड्रीडीह ओवरब्रिज शामिल है।
कार्यपालन अभियंता की तरफ से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें ही खनिज न्यास निधि से पैसे मांगने के साथ ही बताया गया कि कौन से गांव खनिज के दायरे में आ रहे और कौन से नहीं। इसकी सूची तैयार कर कलेक्टोरेट भेजा गया है। अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रोजेक्ट अटका पड़ा है।
रायपुर रोड पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने के लिए निगम ने बिजली कंपनी को लिखा था। 3 नवंबर 2022 को नगर निगम ने बिजली कंपनी में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता को यह जानकारी भेजी थी कि डीएमएफ के तहत यह प्रस्ताव उनकी ओर से बढ़ाना उचित होगा। जिसके बाद छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कलेक्टर से पैसे मांगे हैं।
तिफरा क्षेत्र के आठ गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए डीएमएफ फंड से पैसों का प्रस्ताव भेजा गया है। नगर निगम ने इसके लिए हमारे विभाग को लिखा था। इसके बाद हमने रकम की मांग की है।
-अमर चौधरी, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ग्रामीण क्षेत्र तिफरा