कांग्रेस ने चला अब भर्ती परीक्षाओं पर ट्रंप कार्ड: पटवारी बोले- कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारों से एक रुपया भी नहीं लेंगे

भोपाल। मध्यप्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में लिए जाने वाले आवेदन शुल्क को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारों से एक रुपया नहीं लिया जाएगा। हमारी राजस्थान सरकार बजट में फैसला ले चुकी है। यही फैसला हम एमपी में भी लेंगे। इससे प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगारों को फायदा मिलेगा।

शनिवार को विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनते ही भर्ती परीक्षा शुल्क माफ होगा। कल राजस्थान सरकार का बजट आया है, जिसमें युवाओं से कोई भर्ती परीक्षा शुल्क नहीं लिए जाने का फैसला लिया गया है। इससे राजस्थान के 40 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। एमपी में शिवराज सरकार से हम भी यह मांग कर रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमपी के पास 500 करोड़ रुपए की एफडी है, जो बेरोजगारों के रुपए है। यह राशि उसी व्यापमं के पास है, जिस पर पेपर लीक समेत कई आरोप लगे हैं और प्रदेश कलंकित हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनते ही फैसला लेंगे। बेरोजगारों से एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा।

इन मुद्दों पर कमलनाथ भी खेल चुके चुनावी दांव

पटवारी से पहले पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पुरानी पेंशन, रोजगार और नियमितीकरण को लेकर दांव खेल चुके हैं। पुरानी पेंशन को लेकर उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारें यह स्कीम लागू कर चुकी है। अन्य मुद्दों पर भी कमलनाथ कई घोषणाएं करते जा रहे हैं।

दोनों ही दल चल रहे चुनावी दांव

ज्ञात हो कि, मध्यप्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के लिए दांव चल रहे हैं। बीजेपी जहां विकास यात्रा निकाल रही है और सीएम शिवराज सिंह कमलनाथ सरकार के वादों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो पूर्व सीएम कमलनाथ भी लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं। इसके चलते कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा मैदान संभाला हुआ है। इसी बीच पूर्व मंत्री पटवारी ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल और बेरोजगारों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार बेरोजगारों से फीस लेना बंद करे। हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री से लिखित में मांग कर चुके हैं। विधानसभा में भी हमने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार बेरोजगारों से फीस वसूल रही है, जो गलत है। इसलिए हमारी सरकार बनने पर बेरोजगारों के हित में यह फैसला हम लेंगे।