इकोनॉमी

भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऑडिट जरूरी, एशियाई विकास बैंक का सुझाव: केवल जरूरतमंदों को मिले सब्सिडी

रिपोर्ट के अनुसार, कोविड के बाद केंद्र सरकार की सब्सिडी 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। बाद में यह घटकर 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 1.7 प्रतिशत रह गई। वहीं राज्यों का खर्च लगातार बढ़ा है और यह वर्ष 2017-18 में यह उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.1 प्रतिशत था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो गया। एशियाई विकास बैंक…

Budget 2026 पर MODI का भरोसा: ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ वाली मजबूरी खत्म, यह ‘हम तैयार हैं’ वाला क्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र MODI ने कहा कि विकसित भारत की ओर अगला कदम नवाचार, दीर्घकालिक क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में निजी क्षेत्र के साहसिक निवेश पर निर्भर करेगा। आर्थक परिदृश्य में बदलाव के अगले चरण के लिए उद्योग जगत की ओर से ठोस और निर्णायक प्रतिक्रिया की जरूरत है। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ रविवार को एक लि​खित साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब निजी क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने,…

Call- कर्ज वसूली एजेंटों पर आरबीआई की सख्ती, जबरदस्ती और धमकी पर रोक का प्रस्ताव

मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों के पास वसूली से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित तंत्र होना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंकों को बकाये की वसूली के लिए अपने कर्मचारी या रिकवरी एजेंट द्वारा उधारकर्ता या गारंटर को किए गए कॉल की संख्या और समय का हिसाब रखना होगा। साथ ही बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी या रिकवरी एजेंट द्वारा किए…

जानें क्या बोले ब्रोकरेज- CPI का बेस ईयर बदलने के बीच महंगाई शांत, अब नजर ब्याज दरों पर

CPI का बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। यह बदलाव 2023–24 के घरेलू खपत सर्वे के आधार पर किया गया है, जिससे आज की वास्तविक खर्च आदतों को शामिल किया जा सके। नई सीरीज में ग्रामीण हाउसिंग, OTT सेवाएं और कुछ डिजिटल सामान जोड़े गए हैं, जबकि पुराने हो चुके सामान जैसे VCR, रेडियो और टेप रिकॉर्डर हटा दिए गए हैं। महंगाई को मापने के तरीके…

जनवरी में विदेश में प्रत्यक्ष निवेश $3.42 अरब के पार : दुनिया भर में बढ़ा भारतीय कंपनियों का दबदबा

विदेश में एफडीआई की वित्तीय प्रतिबद्धताओं में 3 घटक- इक्विटी, ऋण और गारंटी शामिल होते हैं। इक्विटी जनवरी में मामूली बढ़कर 1.52 अरब डॉलर हो गई है, जो एक साल पहले 1.75 अरब डॉलर थी। हालांकि यह दिसंबर के 1.98 अरब डॉलर की तुलना में कम है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जनवरी 2026 में मामूली बढ़कर 3.42 अरब डॉलर…

$500 अरब की खरीद योजना पर अमेरिका के बदले सुर : India-US Trade डील पर बड़ा अपडेट

अब संशोधित फैक्ट शीट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत और अ​धिक अमेरिकी उत्पादों को खरीदना चाहता है। वह अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक के ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कोयला एवं अन्य उत्पादों को खरीदने का इरादा रखता है। यह एक दिन पहले जारी फैक्ट शीट में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि पिछली फैक्ट शीट में प्रस्तावित खरीद को प्रतिबद्धता के तौर पर…

2047 लक्ष्य की ओर सरकार का कदम: पूंजी निवेश से प्रगति की राह

सांसद एनके प्रेमचंद्रन द्वारा एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किए बिना केंद्र सरकार द्वारा ऋण- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को राजकोषीय समर्थन के रूप में अपनाने के मुद्दे पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कोई नया लक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ‘राजकोषीय घाटे के साथ-साथ ऋण-जीडीपी अनुपात को 2018 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पहले से ही एक लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया…

दिल्ली बनेगी रणनीति का केंद्र : AI की वैश्विक दौड़ में भारत की दावेदारी

भारत केंद्रित एआई वेंचर कैपिटल फंड अब घरेलू स्टार्टअप पर बड़े दांव लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे सरकारी समर्थन को पूरक बनाया जा सके। वेंचर इंटेलिजेंस के आंकड़े दिखाते हैं कि 2025 में ऐसे 16 फंड ने 1.87 अरब डॉलर जुटाए, जो पिछले वर्ष के 35.8 करोड़ डॉलर से तेजी से बढ़ा। इनमें लाइटस्पीड, नेक्सस और एक्सेल जैसे खिलाड़ी शामिल थे। फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत…

शुल्क मुक्त ई-ट्रांसमिशन पर होगी बात!: भारत-अमेरिका ट्रेड डील में डिजिटल व्यापार नियमों पर बातचीत का वादा

पिछले साल मार्च में अंतिम रूप दिए गए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, दोनों देश शेष शुल्क बाधाओं, अतिरिक्त गैर-शुल्क बाधाओं, व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं, सीमा शुल्क एवं व्यापार सुविधा, अच्छी नियामकीय प्रथाओं, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद आदि पर बातचीत जारी रखेंगे। भारात-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के संदर्भ में अमेरिका की ओर से जारी एक फैक्ट शीट के अनुसार, भारत ने द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों पर…

$500 अरब खरीद क्लॉज भी बदला: भारत से ट्रेड डील की फैक्ट शीट में US ने किया संसोधन; दालें हटाई गईं

भारत आमतौर पर दालों का आयात कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया से करता है, जबकि अमेरिका की आपूर्ति बहुत कम है। यूएस के बाद ट्रेड डील के बाद एग्री प्रोडक्ट्स पर हुए समझौतों पर नाराजगी जताते हुए किसान संगठनों के छाता संगठन, साम्युक्त किसान मोर्चा, ने भी 12 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। यह हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के…

15 साल बाद नए संरक्षक की नियुक्ति की तैयारी, EPFO के ₹31 लाख करोड़ के फंड का बदलेगा रखवाला

वर्तमान ईसीए चोक्सी ऐंड चोक्सी एलएलपी का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो गया। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, जब तक कि उससे पहले किसी नए ईसीए की नियुक्ति न हो जाए। नियामक अनुपालन और सर्वोत्तम बाजार प्रथाओं के साथ अनुकूलता के लिए आरएफपी के मसौदे की विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा जांच की गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नई साझेदार एजेंसियां नियुक्त करने की प्रक्रिया में…

इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिखाई तेजी. FY26 की पहली छमाही में कंपनियों का कैपेक्स 6 साल के हाई पर

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूंजीगत खर्च में वृद्धि मुख्य रूप से सीमेंट, बिजली, निर्माण और बुनियादी ढांचा, खनन तथा धातु और वाहन क्षेत्र की कंपनियों की बदौलत आई है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने इसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया। इसके बाद अदाणी एंटरप्राइजेज, एनटीपीसी, टाटा स्टील और पावर ग्रिड का स्थान रहा। हमारे नमूने में शामिल कंपनियों के कुल पूंजीगत खर्च में इन पांच कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 30…

अमेरिका से तेल खरीदेगा भारत? जश्न के पीछे छिपी है महंगी सच्चाई: India-US Trade

बयान में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार को मिलने वाली संभावित वृद्धि के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। अमेरिकी कच्चे तेल की नए सिरे से खरीद की अतिरिक्त लागत पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विस्तृत जानकारी देगा। हालांकि श्रीवास्तव ने यह कहा कि रूस की जगह अमेरिका के…

ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा:2025 में भारत के चाय निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से चाय निर्यात को भी फायदा हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने नवंबर में खाद्य वस्तुओं को छूट दी थी, जिसमें चाय भी शामिल थी, लेकिन कुछ महीनों तक रुकावटें बनी रहीं। भारत का चाय निर्यात 2025 में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यह बढ़त मुख्य रूप से ईरान और इराक से मजबूत खरीद, और चीन से बढ़ती मांग के कारण हुई…

2027 तक ₹3.09 लाख करोड़ के निवेश से बदलेगी देश की सड़कों की तस्वीर: नितिन गडकरी का विजन

बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के विकास की कुंजी है। इसलिए अच्छा बुनियादी ढांचा बनाने के लिए ज्यादा खर्च कैसे किया जाए और ज्यादा सड़कें, एक्सप्रेसवे और सुरंगें कैसे बनाई जाएं, यह पहला महत्त्वपूर्ण एजेंडा है। और इसमें बहुत बड़ी संभावना है। वाहन क्षेत्र में वृद्धि को देखते हुए हमें स्वाभाविक रूप से ज्यादा और बेहतर सड़कों की जरूरत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार…

अमेरिका के साथ ट्रेड डील से किसान, छोटे उद्योग और कारीगर रहेंगे सुरक्षित :पीयूष गोयल का दावा

वाणिज्य मंत्री ने दावा किया कि अभी यह अंतरिम फ्रेमवर्क है। दोनों देश अब पूरे बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल भारतीय बिजनेस और एक्सपोर्टर्स को ट्रेड में कम अनिश्चितता और तुरंत फायदे मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क फाइनल कर लिया है।…

महंगी बाइक के हैं शौकीन? लगेगी जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, हार्ले-डेविडसन समेत बड़ी बाइक्स होंगी सस्ती

सितंबर 2020 में हार्ले ने अपना पुराना बिजनेस मॉडल भारत में बंद कर दिया था। उस वक्त कंपनी के पास स्ट्रीट 750, आयरन 883 जैसी बाइक्स शामिल थीं। भारत अमेरिकी बाइक कंपनियों को बड़ा तोहफा देने वाला है। अब 800 से 1,600 CC और उससे ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर भारत जीरो ड्यूटी कर देगा। ये फैसला भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत हुआ है। इससे सबसे ज्यादा फायदा हार्ले-डेविडसन…

पूंजीगत खर्च बढ़ेगा, 2031 तक राजकोषीय संतुलन का लक्ष्य: सरकार खर्च करेगी, घाटा भी घटेगा! कैसे?

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में वित्त आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में बहु-क्षेत्रीय परिचालन क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए रक्षा व्यय में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया था। आयोग ने कहा, ‘हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं और पूंजी खाते पर रक्षा खर्च बढ़ाने की आवश्यकता देखते हैं।’ 16वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के लिए…

कपड़ा और चमड़ा उद्योग पर दबाव बढ़ा, निर्यात प्रोत्साहन के लिए घटा धन

नवंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और पहली बार निर्यातकों और श्रम केंद्रित क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुओं और समुद्री उत्पादों का समर्थन करने के उद्देश्य से छह साल की अवधि के लिए ईपीएम को मंजूरी दी थी, जो अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के कारण चुनौतियों से जूझ रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में कुछ प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन…

रक्षा सचिव राजेश कुमार ने बताया- 2026 से 2031 तक डिफेंस पर कितना खर्च होगा?

संपादित अंश: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी व तमाम पहलुओं पर मिडिया से की बात। केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन ने सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी में गिरावट के रुझान को उलट दिया है। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी का 1.91 फीसदी आवंटन किया गया था जो 2026-27 में करीब 2 फीसदी बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया। क्या रक्षा…