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छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों का आरोप- केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन सही नहीं …

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार की लापरवाही की वजह से राज्य की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। संसद भवन में आज राज्य के बीजेपी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर इस मुद्दे को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाने की कवायद की है।

बीजेपी सांसद अरुण साव, गोमती साय, मोहन मंडावी, विजय बघेल और सुनील सोनी ने केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तोमर से मुलाकात में कहा कि केंद्र ग्राम पंचायतों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त राशि उपलब्ध कराती है, किन्तु राज्य सरकार उक्त राशि से भी ग्राम पंचायतों को वंचित कर रही है। सरकार ने 14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग क्वारंटाइन सेंटरों और गौठान में खर्च किया है। सांसदों ने मांग की है कि उक्त राशि को सरकार वापस करें, ताकि इस राशि का उपयोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च कर सके।

सांसदों ने कहा कि प्रदेश के गांवों में विकास के जो भी कार्य हो रहे हैं, वह केंद्र द्वारा स्वीकृत मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की राशि से ही हो रहे हैं। राज्य सरकार का इसमें एक भी रुपए का योगदान नहीं है। सरकार मनरेगा सहित अन्य केन्द्रीय योजनाओं की राशि में भारी अनियमितता कर अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगा रही है। भारत सरकार की योजनाओं की राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। मनरेगा की राशि नियमतः ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्यों पर ही खर्च किया जाना है।

सांसदों ने कहा कि केंद्र मेंसरकार बनने के बाद गरीबों को छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यांश नहीं दे रही है। इससे नए आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। इस योजना से जनता वंचित हो रही है। सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी राज्य के किसानों को वंचित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके, इस दिशा में उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

 

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