अरुण साव ने संसद में उठाया बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के धीमी प्रगति का मुद्दा
बिलासपुर। सांसद अरुण साव ने बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की धीमी गति के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए सवाल किया कि इस मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण होगा। इस पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आवश्वत किया कि इस मार्ग का निर्माण आगामी एक वर्ष के भीतर पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर से मुंगेली और मुंगेली से पोड़ी तक प्रस्तावित एनएच की स्वीकृति भी वर्षान्त तक दे दी जाएगी।
लोकसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान सांसद श्री साव ने तारांकित प्रश्न क्रमांक 64 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति के संदर्भ में सवाल किया। उन्होंने कहा- वे केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी के आभारी हैं कि उन्होंने वर्ष 2018-19 के दौरान छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विस्तार के लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में की जा रही लेटलतीफी की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इस मार्ग का निर्माण बीते 4 वर्षों से चल रहा है। तय मियाद के भीतर इस मार्ग का निर्माण पूर्ण नहीं किए जाने का खामियाजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है। इस सड़क के निर्माण में गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। जबकि न्यायधानी बिलासपुर को राजधानी रायपुर से जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क है। श्री साव ने कहा कि बिलासपुर-रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बिलासपुर-कटघोरा, कटघोरा-चांपा मार्ग के निर्माण की कछुआ गति से भी केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया। इन सवालों का जवाब देते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि कांट्रेक्टर की गलती, भूमि अधिग्रहण में हुई देरी आदि कारणों से बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पिछड़ा है। इस संबंध में हाल ही में उनकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व अन्य संबंधितों चर्चा हुई है। इस मार्ग का निर्माण आगामी एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सांसद श्री साव के सवालों का जवाब देते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 800 कि.मी. नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पीडब्लूडी ने डीपीआर व इस्टीमेट भेजा है, जिसकी स्वीकृति 2019 के अंत दे दी जाएगी। इसमें बिलासपुर से मुंगेली व मुंगेली से पोड़ी सहित अन्य एनएच शामिल हैं।
तीन वर्षों में सड़क बनाने केन्द्र ने छत्तीसगढ़ को दी इतनी राशि
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद श्री अरुण साव द्वारा किए गए सवाल के जवाब में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016-17 में पीडब्लूडी को 1496 करोड़ रुपए व एनएचआई को 195.50 करोड़ रुपए एवं 2017-18 में पीडब्लूडी को 1072 करोड़ रुपए व एनएचआई को 450.80 करोड़ रुपए जारी किया था। इसी तरह वर्ष 2018-19 में पीडब्लूडी को 2345 करोड़ रुपए व एनएचआई को 455.55 करोड़ रुपए जारी किया गया था।
देरी के चलते बढ़ गई लागत
बिलासपुर-रायपुर के मध्य 126 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 130 का निर्माण तय अवधि के बाद भी नहीं हो सका है। इससे प्रारम्भिक लागत 1300 करोड़ से बढ़कर 1478.27 करोड़ रुपए हो गई है। जबकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग में अनेक छोटे-बड़े ब्रिज अधूरे पड़े हैं। वहीं यातायात प्रारंभ होने के पहले ही कई ब्रिज के स्लैब में दरारें आना प्रारंभ हो गई हैं।
