रायपुर । छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रविवार को कहा कि क्योंकि राज्य सरकार 18 से 44 वाले उम्र के लोगों की वैक्सीन का खर्च वहन कर रही है, इसलिए लोगों को पीएम मोदी के बदले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो वाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब राज्य सरकार इस आयु वर्ग में टीकाकरण का खर्च वहन कर रही है तब वह प्रमाणपत्रों पर अपने मुख्यमंत्री की फोटो का उपयोग क्यों नहीं कर सकती है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के दौरान मिलने वाली वैक्सीन सर्टिफिकेट पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटने लगी है। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन लगने पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर वाली सर्टिफिकेट दी जा रही है। हालांकि, इसे लेकर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने ऐतराज जताया है और कहा कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर टीकाकरण के बजाय फोटो प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो के बदले भूपेश बघेल की फोटो लगाने पर सफाई दी है और वजह भी बताई है।
प्रमाण पत्र में मुख्यमंत्री की फोटो को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष की श्रेणी में लोगों के टीकाकरण का खर्च वहन कर रही है इसलिए यह केंद्र का कार्यक्रम नहीं रह गया है। जब यह राज्य का कार्यक्रम बन गया है तो प्रमाण पत्र पर राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिंहदेव ने कहा कि केंद्र 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए धन मुहैया करा रहा है। इस श्रेणी के लोगों को जारी किए गए प्रमाण पत्र कोविन पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ जारी किए गए हैं।
बता दें कि राज्य सरकार ने 18 से 44 वर्ष की श्रेणी में टीकाकरण कराने वाले लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए अपना पोर्टल ‘सीजी टीका’ बनाया है। जिन लोगों ने इस पर पंजीकरण किया है, उन्हें मुख्यमंत्री बघेल की तस्वीर के साथ डिजिटल प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। इस पोर्टल में उन लोगों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
इधर, भाजपा ने राज्य सरकार पर लोगों का टीकाकरण के बजाय फोटो प्रचार पर अधिक ध्यान देने का आरोप लगाया है। राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरा देश केंद्र के ऐप का उपयोग कर रहा है। यह ऐप अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ फोटो के लिए राज्य सरकार ने अपना ऐप लॉन्च किया है। यह भी सवालों के घेरे में है कि क्या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र विदेश यात्रा के लिए पात्र होंगे।
