प्रदेश सरकार ने पंचायतों को लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करने कलेक्टरों से मांगे प्रस्ताव

भोपाल । राज्य सरकार प्रदेश की अनेक ग्राम पंचायतों को लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करने की तैयारी में है। इसके लिए कलेक्टरों से ऐसी पंचायतों के प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिनमें पिछले एक वर्ष में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ हो। सौ प्रतिशत लाड़ली लक्ष्मी स्कूल जाती हों और उनका टीकाकरण भी किया गया हो। पंचायत में कुपोषण न हो और पंचायत क्षेत्र में बालिकाओं के विरुद्ध कोई अपराध घटित न हुआ हो। ऐसी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा।

लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को बेटियों की सुरक्षा, उनके सर्वांगीर्ण विकास के लिए अलग से बजट देने का प्रावधान भी किया जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत घोषित करने के लिए पंचायतों से ही प्रस्ताव लिए जाएंगे। जिन्हें जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स के समक्ष रखा जाएगा। समिति गुणदोष के आधार पर पंचायतों को लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करेगी। बता दें कि टास्क फोर्स बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत गठित है।

लिंगानुपात की समीक्षा की जाएगी

लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत घोषित करने से पहले जिले में पंचायतवार वर्तमान लिंगानुपात की समीक्षा की जाएगी, जो प्रत्येक तीन माह में होगी। लिंगानुपात में पिछले साल की अपेक्षा सुधार करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। पंचायतों में बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया जाएगा, बाल विवाह के बारे में जागरुक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में प्रदेश के 52 जिलों में कटनी प्रथम

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आनलाइन आवेदन करने और ई- केवाइसी के माामले मे कटनी जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। राज्य शासन द्वारा जारी जिलों की ग्रेडिंग में कटनी अव्वल स्थान मिला है। जिले की इस उपलब्धि पर कलेक्टर अवि प्रसाद ने इस कार्य में लगी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में जिले को मिले लक्ष्य 1 लाख 81 हजार 502 के विरुद्ध दो लाख 18 हजार 261 महिला हितग्राहियों का आवेदन-पत्र भरा जा चुका है, जबकि ई- केवाइसी के मामले में करीब 90 फीसदी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले ने उपलब्धि हासिल कर प्रदेश के सभी 52 जिलों में पहला स्थान अर्जित किया है। प्रथम स्थान पर कटनी को लाने के लिए पंचायत सचिव, पटवारी ग्राम रोजगार सहायक, पर्यवेक्षक आंगनबाडी कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की प्रस्फुटन समितियों सहित पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया गया है।