पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए स्वरोजगार योजना लाएगी शिवराज सरकार, सामाजिक न्याय विभाग का नाम बदला, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई। वहीं, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने का फैसला हुआ। इसी तरह सीएम राइज योजना के अंतर्गत सर्वसुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण के लिए 266.66 करोड रुपए के प्रस्ताव को भी कैबिनेट द्वारा हरी झंडी दे दी गई।
यह जानकारी मप्र सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट बैठक आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना पहले ही लागू की जा चुकी है। अब पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए योजना लागू की जा रही है। इसमें 50 लाख रुपए तक की विनिर्माण इकाई, 25 लाख रुपए तक की सेवा इकाई तथा खुदरा व्यवसाय की परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। योजना के लिए वही युवा पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक न हो। साथ ही उसे केंद्र या राज्य सरकार की किसी स्वरोजगार योजना का लाभ न मिला हो।

ओबीसी युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के लिए विदेश भेजेगी सरकार

गृह मंत्री ने बताया कि इस योजना में बैंक से प्रकरण स्वीकृत होने पर सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को बैंक की किस्त का समय पर नियमित भुगतान करना होगा। इसके लिए यदि कोई प्रशिक्षण लेना चाहेगा तो 12 दिवसीय ऑनलाइन उद्यमिता विकास की ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। बैठक में पिछड़ा वर्ग के 200 युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिलाकर विदेश में रोजगार दिलाने संबंधी योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही गृह विभाग के प्रस्ताव पर महानिदेशक के दो पद बनाने की अनुमति भी दी गई।

पुराने या जर्जर भवन के स्थान पर बहुमंजिला इमारत बनाने री-डेवलपमेंट पालिसी मंजूर

उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में जर्जर इमारतों को तोड़कर उनके स्थान पर बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए लाई गई री-डेवलपमेंट पालिसी को भी अनुमति दी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों में 30 साल पुराने या जर्जर हो चुकी इमारतों के स्थान पर बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए 5% अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशो मिलेगा। इसमें डेवलपर की जिम्मेदारी होगी कि भवन में रहने वालों के लिए उसे जब तक नई इमारत तैयार नहीं हो जाती है, रहने की व्यवस्था करनी होगी या फिर किराया देना होगा।
सीएम राइज योजना के लिए 266.66 करोड रुपए के प्रस्ताव को हरी झंडी
सीएम राइज योजना के अंतर्गत सर्वसुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण के लिए 266.66 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार से कहा कि जो 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, इनकी पूरी तरह गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। इनकी डीपीआर भी तत्काल बनाई जाए।

‘खेलो इंडिया’ यूथ गेम्स के लिए 117 करोड़ रुपए स्वी कृत

मध्य प्रदेश में होने जा रहे खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स की तैयारियों में शिवराज सरकार कोई कसर नहीं रखना चाहती है। निर्माण कार्य के साथ उपकरण खरीदने के लिए 117 करोड़ रुपए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने मांगे थे। वहीं, मरम्मत कार्य कराने के लिए दो करोड़ रुपए का प्रविधान करनेे का प्रस्ताव दिया गया है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्तााव को भी स्वी कृति दी गई। द्वितीय अनुपूरक बजट में इस राशि का प्रविधान किया जाएगा। खेलों के आयोजन प्रदेश के 8 नगरों में जनवरी-फरवरी में होंगे।