राज्य शासन के नगरीय विकास और आवास विभाग के साथ आईआईएम इंदौर ने किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर …
भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग और नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मियों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने के उद्देश्य से आईआईएम इंदौर ने 10 फरवरी को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर मध्यप्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में प्रोफेसर हिमाँशु राय, निदेशक आईआईएम इंदौर और निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास द्वारा हस्ताक्षर ऑनलाइन मोड में किए गए। इस अवसर पर नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह भी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश के प्रबंधन और प्रशासन में अग्रणी राज्य होने का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि ‘शहर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए; लोक सेवकों और विभिन्न संवर्गों के प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक, उपयोगी और प्रासंगिक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईआईएमइंदौर के साथ सहयोग एक सराहनीय कदम है। आईआईएम इंदौर ट्रिपल क्राउन मान्यता प्राप्त करने वाला देश के प्रसिद्ध और शीर्ष संस्थानों में से एक है।
आईआईएम इंदौर के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित लोग अपने क्षेत्रों में समयबद्ध और गुणवत्ता प्रबंधन प्रथाओं को लागू कर सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने में सक्षम रहे हैं। यह सहयोग नगरीय विकास और आवास विभाग, मंडल स्तर के लोक सेवकों और चुने हुए जन प्रतिनिधियों के तहत स्थापित सभी तीन विभागीय कार्यालयों को बुनियादी और प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना संभव बनाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत 407 नगरीय स्थानीय निकायों के लोकसेवकों एवं निर्वाचितजन प्रतिनिधियों को भी आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा और नगरों का अघोसंराचना विकास और नागरिकों का समन्वित विकास आसान हो सकेगा।
प्रोफेसर राय ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन उद्देश्य, उत्तरदायित्व और उत्कृष्टता पर केंद्रित होगा – अर्थात मध्यप्रदेश के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य, जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जा सके; लक्ष्य प्राप्ति के बारे में लोक सेवकों में जागरूकता लाना और उनकी जिम्मेदारियों को समझने में उनकी मदद करना; और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक कार्य उत्कृष्टता से किया जाता है।
उन्होंने कहा कि समझौते में कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन शामिल है और साथ ही इसके अंतर्गत नगरीय विकास और आवास के क्षेत्रों में संयुक्त पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने की योजना भी बनाई जाएँगी। उन्होंने बताया कि यह एमओयू सार्वजनिक निजी संस्थान को शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सेवाएं प्रदान करने पर भी केंद्रित है। 3 वर्षों के लिए मान्य यह समझौता ज्ञापन अनुसंधान के लिए भी मंच प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आईटी आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी की अपनाने की समीक्षा करना भी है।
