हर आवासहीन को पक्का मकान देगी सरकार, चुनाव से पहले निकायों में बनेंगे 5,490 आवास

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस है की प्रदेश में कोई भी व्यक्ति आवासहीन न रहे। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवास निर्माण कराए जा रहे हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 लाख 11 हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। वहीं इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वाधिक राशि जारी की है। कुल 495 नगरीय निकायों में 5 हजार 490 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। आगामी सात माह के अंदर निर्माण कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय ने हितग्राहियों को किश्त की एक मुश्त राशि भी जारी की है।
दरअसल, चुनावी साल में सरकार का फोकस गरीबों के लिए आवास योजना पर है। नगरीय प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि यह पहली और दूसरी किस्त को लेकर कुल 46 करोड़ 54 लाख रुपये राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के लिए कुल 98 निकायों को 8 करोड़ 74 लाख और 494 निकायों में 37 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि दी गई है। मध्यप्रदेश के सभी जिलों के शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण होगा। संचालनालय ने राज्य सरकार द्वारा आरी राशि की सीमा की अवधि 15 दिनों की त की है। 15 दिनों के अंदर न सिर्फ यह राशि गरीबी तक आवास निर्माण के लिए खाते में पहुंची। राशि जारी करने के दिनों के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र भी संबंधित निकायको प्रचित करने का आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सात माह के अंदर इन प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार आगामी किस्त की राशि जारी की जाएगी। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के लिए भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने के लिए भी हर 15 दिनों में प्रोग्रेस रिपोर्ट का निर्देश दिया गया है। यह जानकारी भी पीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
पहली किस्त में यहां होगा आवास निर्माण का काम
पहली किश्त में रायसेन, सीहोर, विदिशा, मुरैना, गुना, शिवपुरी, बुरहानपुर, खरगोन, बालाघाट, नरसिंहपुर, सतना, सिगरौंली, दमोह, सागर, टीकमगढ़, अनूपपुर, राजगढ़, शाजापुर और उज्जैन जिलों के नगरीय निकायों में आवासों का निर्माण होगा। दूसरी किस्त के तहत प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय निकायों में आवास निर्माण का काम जारी है। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बताया कि पीएम आवास योजना को लेकर प्रदेश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यह चेतावनी भी जारी की गई है कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होगी। प्रथम किश्त के हितग्राहियों के लिए तेजी से काम करने का निर्देश भी दिया गया है। ताकि दोनों ही किश्त के आवासों का काम तय समय सीमा में पूरा किया जा सके।