मध्य प्रदेश

किसानों की सुविधा के लिए हर ब्लॉक में खुलेंगे दो कृषक उत्पादक संगठन, सीहोर जिले में दोराहा बनेगी नई तहसील

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले

भोपाल। मप्र कैबिनेट की बैठक का आयोजन गुरुवार को मंत्रालय में हुआ, इस बैठक में विकास कार्यों से जुड़े अनेक निर्णय हुए। कैबिनेट ने दतिया हवाईपट्टी को उड़ान योजना में राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने के लिये एमओयू करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में दतिया-भोपाल और दतिया-खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएँ प्रारंभ होंगी। किसानों की सुविधा के लिए हर ब्लाक में दो एफपीओ खोले जाएंगे। सीहोर जिले में दोराहा नई तहसील गठित होगी। मंत्रि-परिषद ने जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा के गठन की स्वीकृति दी। दोराहा में तहसील श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 16, 23 से 31 एवं 52 से 67 तक 26 पटवारी हल्के शामिल होंगे। नवीन तहसील दोराहा के संचालन के लिये 17 पद, जिसमें तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार, दफ्तरी, बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 5 पद शामिल हैं, स्वीकृत किये गये हैं।
अभावग्रस्त साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों को हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपए
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री चौहान की घोषणा के अनुक्रम में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा अर्थाभावग्रस्त विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों की सहायता राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी। प्रति परिवार कलाकार, साहित्यकार की मासिक सहायता राशि 1500 रूपये से बढ़ा कर 5 हजार रूपये की गयी है। साथ ही कलाकार, साहित्यकार की मृत्यु होने पर परिवार को 3500 रूपये की सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
सागर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की बढ़ेंगी 150 सीटें
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में एमबीबीएस की 150 सीटें बढाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। वर्तमान में स्नातक पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत 100 एमबीबीएस सीट की प्रवेश क्षमता बढा कर 250 एमबीबीएस सीट की गई है। इसके लिये कैबिनेट ने 200 करो? 31 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
एफपीओ को प्रदान की जाएगी हैंड होल्डिंग
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में हर विकासखंड में कम से कम 2 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से नवीन राज्य पोषित योजना कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। योजना में ऐसे एफपीओ को प्रोत्साहित किया जायेगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है। इन एफपीओ को हैंडहोल्डिंग प्रदान की जायेगी। इससे एफपीओ के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्हें बाजार से जोड़ा जा सकेगा। योजना का कियान्वयन प्रदेशभर में संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जायेगा।
ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल के विकास की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने ई-नगरपालिका पोर्टल से दी जा रही सभी नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से जारी रखने के उद्देश्य से ई-नगरपालिका परियोजना के द्वितीय चरण ई-नगरपालिका 2.0 के विकास, क्रियान्वयन और संचालन की स्वीकृति दी है। ई-नगरपालिका 2.0 पोर्टल का विकास 2 वर्ष में किया जायेगा। इसका संचालन एवं संधारण 5 वर्ष तक किया जायेगा। यह परियोजना 7 वर्ष की होगी। नई प्रणाली में 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाएँ शामिल की जायेगी। परियोजना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। पूरी परियोजना पर अनुमानित व्यय 200 करोड़ रूपये का होगा।
मंदसौर और सागर में नए एसडीएम कार्यालय का किया जाएगा सृजन
मंत्रि-परिषद ने मंदसौर और सागर जिलों में नवीन एसडीएम कार्यालय के गठन को मंजूरी दी है। मंदसौर जिले में अनुविभाग मल्हारगढ़ का गठन होगा, जिसमें तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नम्बर एक से 81 तक होंगे। मल्हारगढ़ अनुविभाग के कुशल संचालन के लिये 11 पद, जिसमें स्टेनो टायपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 पद है, स्वीकृत किये गये हैं। सागर में नवीन अनुविभाग जैसीनगर में तहसील जैसीनगर के राजस्व निरीक्षक मण्डल जैसीनगर एक के पटवारी हल्का क्रमांक 174 से 188 तक 15 हल्के, राजस्व निरीक्षक सेमाढाना 2 के पटवारी हल्का क्रमांक 150 से 173 तक 24 हल्के एवं राजस्व निरीक्षक बिलहरा 3 के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 149 तक 23 हल्के, इस प्रकार 62 हल्के समाविष्ट होगें। अनुविभाग जैसीनगर के संचालन के लिये 11 पद, जिसमें स्टेनो टायपिस्ट का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 पद स्वीकृत किये गये हैं।

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