राजस्थान के कई शहरों में ईडी की धमक, मोदी सरकार की योजना से जुड़ा है मामला…

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने जून में आरोप लगाया था कि राजस्थान में ‘जल जीवन मिशन’ के कार्यान्वयन में 20 हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी। इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि योजना की 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर दो फर्मों को 900 करोड़ रुपये की निविदा जारी कर दी गई।

आज शुक्रवार 1 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्र सरकार के ‘जल जीवन मिशन’ के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर राजस्थान के कई शहरों में छापेमारी की।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर, अलवर और कुछ अन्य शहरों में इंजीनियरों, ठेकेदारों और राज्य सरकार के कुछ पूर्व अधिकारियों के परिसरों की तलाशी ईडी कर रही है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ली जा रही तलाशी में अभी तक की कार्रवाई में कुछ दस्तावेज और गैजेट बरामद किए गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि धन शोधन का यह मामला राजस्थान पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है।

उन्होंने अपने आरोप में कहा था कि ‘‘केंद्र के जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है…राज्य के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) के मंत्री और सचिव ने मिलकर इसे अंजाम दिया है।

बता दें कि ‘जल जीवन मिशन’ का उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से लोगों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। राज्य में यह काम पीएचईडी विभाग द्वारा किया जा रहा है।