एमपी में बजट पर मंथन शुरू: 3% बढ़ाया जा सकता है कर्मचारियों-अधिकारियों का वेतन, सरकार ने मांगा प्रस्ताव

भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनके वेतन में बढ़ोत्तरी हो सकती है। राज्य सरकार 2023-24 का बजट बना रही है जिसमें वेतन मद में वृद्धि का प्रस्ताव है। विभागों से अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन मद में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि के प्रस्ताव देने को कहा गया है। विभागीय प्रस्तावों पर विचार कर बजट प्रावधान कर राज्य सरकार इसकी मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही मजदूरों के लिए वेतन वृद्धि के प्रस्ताव बुलाए गए हैं।

वित्त विभाग ने दायरा तय कर मांगे प्रस्ताव

राज्य सरकार में 2023-24 का बजट तैयार करने के लिए माथापच्ची शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। दायरा भी तय कर दिया गया है। सफाई, सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था इत्यादि में चालू वित्त वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत से ज्यादा बजट नहीं बढ़ेगा। वेतन के बजट में विभाग ३त्न तक वृद्धि का प्रस्ताव दे सकते हैं। मजदूरी के लिए 5 प्रतिशत तक की वृद्धि के प्रस्ताव की छूट दी गई है। प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने होंगे।

खर्च कम करने के प्रयास में है सरकार

बजट से ज्यादा राज्य पर कर्ज है। स्थापना व्यय में इजाफा हो रहा है। कुल बजट की 26 प्रतिशत राशि वेतन में खर्च हो जाती है। सरकार खर्च कम करने के प्रयास में है। वित्त विभाग ने विभागों से कहा है कि जिन योजनाओं की निरंतरता की जरूरत नहीं रह गई है, उनके लिए बजट का प्रस्ताव न दिया जाए। एक समान योजनाओं का संविलियन कर बजट अनुमान तैयार किया जाए। जिन योजनाओं की जरूरत नहीं है या समाप्त कर दी हैं उनका बजट शून्य कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।

चालू वित्तीय वर्ष

राज्य का बजट – 279237 करोड़

कृषि क्षेत्र – 40916 करोड़

नगरीय, ग्रामीण विकास – 41038

अधोसंरचना क्षेत्र – 42128 करोड़

स्वास्थ्य क्षेत्र – 19405 करोड़

शिक्षा क्षेत्र – 32842 करोड़

सामाजिक क्षेत्र – 16782 करोड़