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इकोनॉमी
क्या बचेगा लक्ष्य? मार्च तक मंत्रालयों को खर्च करने होंगे बजट के बाकी 26% फंड : सरकारी खजाने पर दबाव
कई मंत्रालयों (6,000 करोड़ रुपये से ऊपर के आवंटन के साथ) के पास जनवरी तक इस वित्तीय वर्ष के अंतिम दो महीनों में खर्च करने के लिए अपने भंडार में अधिक शेष रकम है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अभी भी 46 फीसदी खर्च होना…
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इकोनॉमी
भारत में सिर्फ 30 दिन का LPG स्टॉक बचा, खाड़ी में फंसे जहाजों से INDIA में गैस संकट का डर
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG खरीदार है। डेटा फर्म केप्लर के अनुसार भारत अपनी 90 प्रतिशत से ज्यादा LPG जरूरत पश्चिम एशिया के देशों से पूरी करता है। इसलिए खाड़ी क्षेत्र में कोई भी संकट भारत की सप्लाई को सीधे प्रभावित करता है।…
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इकोनॉमी
मार्च में आयात बढ़कर 13.7 लाख बैरल प्रतिदिन, अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदने की दी छूट
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘वैश्विक बाजार में तेल का प्रवाह जारी रखने के लिए विभाग भारतीय तेल शोधकों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे रहा है।’ अमेरिका ने…
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इकोनॉमी
बोले गोयल: निर्यातकों को बड़ी राहत की तैयारी! पश्चिम एशिया संकट से निपटने को उठाएंगे ठोस कदम
इसके अतिरिक्त, युद्ध से उपजे संकट और चुनौतियों पर नजर रखने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में आंतरिक समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद से शिपमेंट की आवाजाही में बाधा आई है। इससे निपटने में…
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इकोनॉमी
सरकारी लक्ष्य: क्या केवल घोषणा, या वास्तविक प्रगति?
राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आय (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर होता है। सरल शब्दों में कहें तो, राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि सरकार को कितना उधार लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका व्यय उसकी आय से अधिक…
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इकोनॉमी
FY26 में PFCE बढ़कर 7.7% रहने का अनुमान;खपत मांग पटरी पर लौटने के संकेत, सरकारी व्यय स्थिर
डीबीएस बैंक में कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि बचत और निवेश का अनुपात पहले के अनुमान की तुलना में अधिक है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में खपत मांग में रिकवरी नजर आ सकती है, क्योंकि पीएफसीई…
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इकोनॉमी
बड़ा प्रस्ताव Narendra Modi का: 2047 तक विकसित भारत के लिए ‘सुधार साझेदारी चार्टर’ तैयार करने की अपील
मोदी ने सरकार के बढ़े हुए पूंजीगत व्यय और एक के बाद एक बजट में एक अच्छा नीतिगत माहौल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अब निजी क्षेत्र के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी वृद्धि को अगले चरण में ले जाने का समय आ गया है।…
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इकोनॉमी
मुख्य वार्ताकार का दौरा स्थगित : ट्रंप के नए टैरिफ प्लान से भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर लगा ब्रेक
एमके ग्लोबल फाइनैंशियल सर्विसेज में मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा कि ज्यादातर देशों द्वारा अमेरिका के साथ किए गए व्यापार सौदों का पुनर्मूल्यांकन करने की संभावना है। ताजा घटनाक्रम के तहत भारत पर प्रभावी शुल्क दर 11 से 13 फीसदी होने की संभावना है।…
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इकोनॉमी
ट्रंप के पास हैं कई व्यापारिक हथियार, धारा 301 और 232 से बढ़ सकती है भारत की टेंशन: US-India Trade
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के चुनिंदा देश पर जवाबी शुल्क लगाने के लिए आईईईपीए (‘इंटरनैशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पॉवर्स एक्ट’) के इस्तेमाल को खारिज करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम शुल्क कार्रवाई को फिर से करने के लिए वैकल्पिक कानूनी रास्ते अपनाने के लिए मजबूर…
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इकोनॉमी
मोदी सरकार ने कहा: अमेरिकी कोर्ट के फैसले और ट्रंप के बयान पर भारत की नजर, हम अभी स्टडी कर रहे
मोदी सरकार अमेरिका के ताजा घटनाक्रम पर पूरी नजर रखे हुए है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले को गलत ठहराया। कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) के जरिए…
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इकोनॉमी
PFCE में भी जोड़ा जाएगा: नई जीडीपी सीरीज में सरकारी आवास सुविधा को वेतन का हिस्सा माना जाएगा
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) का अनुमान केंद्र और राज्य सरकारों के तिमाही राजस्व खर्च से निकाला जाएगा, जिसमें ब्याज और अनुदान घटा दिए जाएंगे। सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा क्षेत्र का जीवीए मुख्य रूप से कर्मचारियों के वेतन के आधार पर तिमाही में बांटा जाएगा…
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इकोनॉमी
EPFO – सरकारी आंकड़ों से अपने आंकड़े जोड़ेगा ईपीएफओ!
ईपीएफओ अनुपालन जांच को व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ आंकड़ों को जोड़ने पर भी विस्तार कर रहा है। इसका पेरोल डेटा नियमित रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ साझा किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु…
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इकोनॉमी
भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऑडिट जरूरी, एशियाई विकास बैंक का सुझाव: केवल जरूरतमंदों को मिले सब्सिडी
रिपोर्ट के अनुसार, कोविड के बाद केंद्र सरकार की सब्सिडी 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। बाद में यह घटकर 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 1.7 प्रतिशत रह गई। वहीं राज्यों का खर्च लगातार बढ़ा है और यह वर्ष…
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इकोनॉमी
Budget 2026 पर MODI का भरोसा: ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ वाली मजबूरी खत्म, यह ‘हम तैयार हैं’ वाला क्षण
प्रधानमंत्री नरेंद्र MODI ने कहा कि विकसित भारत की ओर अगला कदम नवाचार, दीर्घकालिक क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में निजी क्षेत्र के साहसिक निवेश पर निर्भर करेगा। आर्थक परिदृश्य में बदलाव के अगले चरण के लिए उद्योग जगत की ओर से ठोस और निर्णायक प्रतिक्रिया…
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धर्म
शिव… कौन हैं शिव?
शिव… कौन हैं शिव? क्या वो सिर्फ़ एक नाम हैं… या एक एहसास? कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या मैं उन्हें कभी छू पाऊँगी अपने मन से? या, क्या मैं उन्हें कभी देख पाऊँगी अपनी आँखों से? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस…
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इकोनॉमी
Call- कर्ज वसूली एजेंटों पर आरबीआई की सख्ती, जबरदस्ती और धमकी पर रोक का प्रस्ताव
मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों के पास वसूली से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित तंत्र होना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंकों को बकाये की वसूली के लिए अपने कर्मचारी या रिकवरी एजेंट द्वारा उधारकर्ता या गारंटर को किए गए…
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इकोनॉमी
जानें क्या बोले ब्रोकरेज- CPI का बेस ईयर बदलने के बीच महंगाई शांत, अब नजर ब्याज दरों पर
CPI का बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। यह बदलाव 2023–24 के घरेलू खपत सर्वे के आधार पर किया गया है, जिससे आज की वास्तविक खर्च आदतों को शामिल किया जा सके। नई सीरीज में ग्रामीण हाउसिंग, OTT सेवाएं और कुछ…
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इकोनॉमी
जनवरी में विदेश में प्रत्यक्ष निवेश $3.42 अरब के पार : दुनिया भर में बढ़ा भारतीय कंपनियों का दबदबा
विदेश में एफडीआई की वित्तीय प्रतिबद्धताओं में 3 घटक- इक्विटी, ऋण और गारंटी शामिल होते हैं। इक्विटी जनवरी में मामूली बढ़कर 1.52 अरब डॉलर हो गई है, जो एक साल पहले 1.75 अरब डॉलर थी। हालांकि यह दिसंबर के 1.98 अरब डॉलर की तुलना में…
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इकोनॉमी
$500 अरब की खरीद योजना पर अमेरिका के बदले सुर : India-US Trade डील पर बड़ा अपडेट
अब संशोधित फैक्ट शीट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत और अधिक अमेरिकी उत्पादों को खरीदना चाहता है। वह अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक के ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कोयला एवं अन्य उत्पादों को खरीदने का इरादा रखता…
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इकोनॉमी
2047 लक्ष्य की ओर सरकार का कदम: पूंजी निवेश से प्रगति की राह
सांसद एनके प्रेमचंद्रन द्वारा एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किए बिना केंद्र सरकार द्वारा ऋण- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को राजकोषीय समर्थन के रूप में अपनाने के मुद्दे पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कोई नया लक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ‘राजकोषीय घाटे…
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इकोनॉमी
दिल्ली बनेगी रणनीति का केंद्र : AI की वैश्विक दौड़ में भारत की दावेदारी
भारत केंद्रित एआई वेंचर कैपिटल फंड अब घरेलू स्टार्टअप पर बड़े दांव लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे सरकारी समर्थन को पूरक बनाया जा सके। वेंचर इंटेलिजेंस के आंकड़े दिखाते हैं कि 2025 में ऐसे 16 फंड ने 1.87 अरब डॉलर जुटाए, जो पिछले…
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इकोनॉमी
शुल्क मुक्त ई-ट्रांसमिशन पर होगी बात!: भारत-अमेरिका ट्रेड डील में डिजिटल व्यापार नियमों पर बातचीत का वादा
पिछले साल मार्च में अंतिम रूप दिए गए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, दोनों देश शेष शुल्क बाधाओं, अतिरिक्त गैर-शुल्क बाधाओं, व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं, सीमा शुल्क एवं व्यापार सुविधा, अच्छी नियामकीय प्रथाओं, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद आदि पर बातचीत जारी…
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इकोनॉमी
$500 अरब खरीद क्लॉज भी बदला: भारत से ट्रेड डील की फैक्ट शीट में US ने किया संसोधन; दालें हटाई गईं
भारत आमतौर पर दालों का आयात कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया से करता है, जबकि अमेरिका की आपूर्ति बहुत कम है। यूएस के बाद ट्रेड डील के बाद एग्री प्रोडक्ट्स पर हुए समझौतों पर नाराजगी जताते हुए किसान संगठनों के छाता संगठन, साम्युक्त किसान मोर्चा, ने…
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15 साल बाद नए संरक्षक की नियुक्ति की तैयारी, EPFO के ₹31 लाख करोड़ के फंड का बदलेगा रखवाला
वर्तमान ईसीए चोक्सी ऐंड चोक्सी एलएलपी का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो गया। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, जब तक कि उससे पहले किसी नए ईसीए की नियुक्ति न हो जाए। नियामक अनुपालन और सर्वोत्तम बाजार प्रथाओं के साथ अनुकूलता…
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इकोनॉमी
इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिखाई तेजी. FY26 की पहली छमाही में कंपनियों का कैपेक्स 6 साल के हाई पर
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूंजीगत खर्च में वृद्धि मुख्य रूप से सीमेंट, बिजली, निर्माण और बुनियादी ढांचा, खनन तथा धातु और वाहन क्षेत्र की कंपनियों की बदौलत आई है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने इसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया। इसके बाद अदाणी एंटरप्राइजेज, एनटीपीसी,…