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दिल्ली के विधायकों को अब हर माह मिलेंगे 90 हजार रूपए की तनख्वाह, विधायक एक माह में भी नहीं कर पाएंगे इतने रूपए खर्च …

नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को राहत तो नहीं मिली है लेकिन सरकार ने विधायकों का तनख्वाह 66 प्रतिशत जरूर बढ़ा दिया है। इससे विधायकों को महंगाई से फौरी राहत जरूर मिलेगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विधायकों के वेतन वृद्धि वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के विधायक भारत में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायकों में से एक हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार से दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुलाया है, जिसमें विधायकों के वेतन और भत्तों में संशोधन को लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक के पास होते ही करीब सात साल से लंबित वेतन वृद्धि का रास्ता खुल जाएगा।

दिल्ली विधानसभा के एक अधिकारी ने कहा कि अगर बिल पास हो जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों को मौजूदा 54,000 के बजाय हर महीने 90,000 का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मई के पहले हफ्ते में वेतन वृद्धि विधेयक पर पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे संशोधन का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक अधिकारी ने कहा, एलजी ने हाल ही में विधायकों के वेतन और भत्ते को मौजूदा 54,000 से बढ़ाकर 90,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वेतन और भत्तों में वृद्धि का विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश होने और पारित होने की संभावना है।

प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ व्हिप और विपक्ष के नेता को वर्तमान में 72,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है जो अब 170,000 हो जाएगा। वहीं विधायकों का वेतन 54,000 से बढ़कर 90,000 हो जाएगा। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद, इसे मंजूरी के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

एक अन्य विधानसभा अधिकारी ने कहा, ‘विधानसभा सचिवालय द्वारा पारित विधेयक को दिल्ली सरकार कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग को भेजेगा जो इसे उपराज्यपाल के कार्यालय को फॉरवर्ड करेगा जहां से इसे गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।’ दिसंबर 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ते को हर महीने 2.10 लाख करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था। अगस्त 2021 में, एमएचए ने दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों को बढ़ाकर 90,000 प्रति माह करने की मंजूरी दी थी।

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