प्रदेश में सरपंचों का मानदेय बढ़कर हुआ 4250 रुपए प्रतिमाह, प्रशासकीय स्वीकृति भी बढ़ी, सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में की घोषणा

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान से सीएम ने सरपंचों के मानदेय को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि सरपंचों का मानदेय 1750 से बढ़ाकर 4250 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही ग्राम सभा की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि में भी 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए का अधिकार कर दिया गया है। दरअसल, बुधवार को भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें प्रदेश भर की 23 हजार 12 पंचायतों के सरपंच, 52 जिला पंचायतों और 313 जनपद पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल एकत्रित हुए।
पंचायत प्रतिनिधियों को 9 थीम पर प्रशिक्षण भी दिया गया
इस अवसर पर सीएम ने सरपंचों को उनके अधिकारों के बारे में जानने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता आपको चुनकर लाई है, तो उनकी शिकायतों पर भी ध्यान देना है। पंचायत चलाने में जनता का सहयोग, जनता का चुनाव जरूरी है। जनता से जुड़ाव के लिए ग्राम सभाओं की बैठक भी होती रहना चाहिए। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों को 9 थीम गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संतृप्त पंचायत, स्वस्थ और हरित पंचायत, आधारभूत संरचना वाली पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत के आधार पर प्रशिक्षण भी दिया गया। स्थानीय सतत् विकास लक्ष्यों पर केन्द्रित इस प्रशिक्षण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय विकास लक्ष्यों के वैश्विक संकल्प के विषय में भी जानकारी दी।
15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया ग्राम सभा का प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार
शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में जंबूरी मैदान, भोपाल में आयोजित नव-निर्वाचित सरपंचों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपए है। इसे बढ़ाकर मैं 4250 रुपए कर रहा हूं। वहीं ग्राम सभा में प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख रुपए तक के हैं, उन्हें बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 1472 हजार करोड़ रुपए की राशि हमने जारी कर दी है। ये जल्दी ही आपके खातों में पहुंचेगी। सीएम ने कहा कि तेंदूपत्ता अगर ग्रामसभा तोड़ना चाहती है तो 15 दिसम्बर तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर जरूर भेजे दें। ग्राम स्वराज की कल्पना मैं आप सभी के सामने जल्दी लेकर आ रहा हूं। कपिलधारा के कुएं तत्काल प्रभाव से बनाए जाएंगे। सुदूर सड़क संपर्क योजना में गांव की सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी, यह योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। एसओआर की दरें तत्काल प्रभाव से बदल दी जाएं, ताकि जो असली खर्चा है, वह हो जाए। एक ही विभाग में एक रेट अलग और दूसरे के अलग, ये नहीं होना चाहिए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उपस्थित थे।