छत्तीसगढ़मुंगेली

टीचर्स एसोसिएशन ने कई मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन …

मुंगेली (अजीत यादव) । छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव संजय उपाध्याय, जिलाध्यक्ष बलराजसिंह, जिला संरक्षक विजय यादव, जिला सचिव पोषण साहू, जिला प्रवक्ता संतोष यादव, ब्लॉक अध्यक्ष शिवकुमार चंद्राकर, उपाध्यक्ष अजयसिंह ठाकुर, नारायण शुक्ला, ब्लॉक सचिव रमेश दास अनंत, खूबचंद्रसिंह क्षत्रिय, नवाब अली, दुधेश्वर साहू ने बताया कि क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन, अनुकम्पा नियुक्ति, लंबित महंगाई भत्ता व 2 वर्ष से अतिरिक्त सेवा के लिए वेटेज का लाभ देते हुए जुलाई से संविलियन आदेश जारी करने का मांगपत्र ब्लॉक इकाई मुंगेली द्वारा 27 अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन में मांग की गई कि सहायक शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति का नियम है, जबकि शिक्षक व व्याख्याता के लिए समयमान 10 वर्ष की सेवा पश्चात नियम है, अतः प्रथम नियुक्ति के आधार पर एलबी शिक्षक संवर्ग को उच्च स्तर (पद) क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाना चाहिए, जनघोषणा पत्र में क्रमोन्नति वेतनमान लागू किये जाने का उल्लेख है। सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के लिए प्रधानपाठक प्राथमिक शाला के 22 हजार पद व शिक्षक के 8 हजार कुल 30 पदों पर सहायक शिक्षकों की पदोन्नति संभावित है, प्रधानपाठक पूर्व मा शाला के 6 हजार व व्याख्याता के 10 हजार पद कुल 16 हजार पद में शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति संभावित है। प्राचार्य पद पर पदोन्नति हेतु पद की गणना शेष है। प्रदेश में ही अन्य विभाग में पदोन्नति जारी है, अतः शिक्षा विभाग में भी एलबी शिक्षक संवर्ग को शिक्षकीय सेवा के आधार पर पदोन्नति किया जाए।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने सहायक शिक्षको के वेतन विसंगति को वेतन सुधार करने के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत व्याख्याता – शिक्षक के वेतन अंतर के अनुपात में शिक्षक – सहायक शिक्षक के वेतन अंतर का सुधार कर निर्धारण किया जाए। क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बहाली, अनुकम्पा नियुक्ति व लंबित महंगाई भत्ता किसी वर्ग विशेष की मांग नही है, ये मांग समस्त शिक्षक संवर्ग के लिए है और सभी को लाभ मिलेगा।

एसोसिएशन के द्वारा अगस्त क्रांति के तहत प्रदेश में 5 अगस्त, संभाग में 10/11 अगस्त व जिला में 17/18/19/20 अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र दिया गया है, ब्लाक इकाई मुंगेली द्वारा 27 अगस्त को मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री व अधिकरियों के नाम ज्ञापन सौंपा।

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