समस्या : तबादले, अनिवार्य विषयों के पद स्वकृत, वरिष्टता विलोपन, पूरानी पेंशन, रुके हुए डीए का भुगतान सहित 11 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन…
शिक्षकों की लंबित 11 सूत्री मांगों के समाधान की मांग, रेसटा ने सीएम शिक्षा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन…
बीकानेर। शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रदेशाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद के राज्य स्तरीय आहान पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जिलाध्यक्ष नारायण सिंह के नेतृत्त्व में कार्यवाहक जिला कलक्टर अरुण प्रकाश शर्मा को संघ की 11 सूत्री मांगो को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य व शिक्षा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
संघ के जिला प्रवक्ता पवन शर्मा ने बताया की ज्ञापन में डार्क जॉन समाप्त करते हुए प्रबोधक एवं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पूर्व में 16463 वरिष्ठ अध्यापको ने किए आवेदनों की तबादला सूची जारी करने, महंगाई भत्ते पर लगाई रोक हटाने, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। राजकीय सेवा में सीधी भर्ती से उच्च पदों पदस्थापित होने पर पुन:परिवीक्षा अवधि को हटाया जाएं, राज्य में वरिष्ठ अध्यापक के अंतर मण्डल व तृतीय श्रेणी अध्यापक के जिले से अन्य जिले में तबादला होने पर वरिष्टता का विलोपन नहीं करने, शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करवाते हुए राज्य के सभी उच्च माध्यामिक विद्यालयों में अनिवार्य विषयों हिन्दी व अंग्रेजी व्याख्याता के पद स्वीकृत किए जाएं।
नव क्रमोन्नत सहित सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक लेवल – I के पद विद्यार्थियों के अनुपात में किये जाएं,शिक्षकों को बी.एल.ओ नहीं लगाया जाये और गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त रखा जाएं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शैक्षिक कार्मिकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु राज्यस्तरीय आदेश जारी हो Iजहां उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9-10 का नामांकन 80 से ज्यादा हैं उन उच्च माध्यामिक विद्यालयों में कला वर्ग के साथ विज्ञान संकाय भी खोला जाएं। प्रधानाध्यापक भर्ती की तरह राज्य में प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएं और प्रत्येक पीईईईओ के अधीन एक उप प्रधानाचार्य पद स्वीकृत किया जाएं ।
राजकीय विद्यालयों में लगे कुक कम हेल्पर का मासिक मानदेय अकुशल श्रमिकों के साप्ताहिक मानदेय से भी कम हैं I जिससे इनके परिवार का गुजारा होना संभव नहीं है,इनका का मानदेय बढ़ाकर कम से कम 20 हजार रुपये किया जाएं शिक्षा विभाग के कार्यालयों में राज्यभर में लगे प्लेसमेंट ऐजेंसी के माध्यम से 650 कार्मिक जिनको प्रतिमाह मानदेय 6 से 8 हजार के मध्य दिया जा रहा है इनका न्यूनतम मानदेय 24000 रुपये प्रतिमाह किया जाएं,कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के स्थान पर स्थाई भर्ती की जाए साथ ही राज्य में कार्यरत लगभग 25 हजार पंचायत सहायको को स्थाई किया जाएं, लोक जुंबिश कार्मिकों को नियमित किया जाएं ,स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 14 प्रतिशत कम किए गए 689 पद बढाएं जाए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में रिक्त रहे 1200 पदों पर नियुक्ति दिलवाई जाएं।
वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में त्यागपत्रित 1352 पदों की आरक्षित सूची जारी करवाई जाएं। रीट भर्ती 2018 में न्यायालय के आदेशों की पालना में रिशफल/प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति शीघ्र दी जाएं I महिला प्रभारी भावना मक्कड़ व महिला जिला मंत्री हीना मिर्जा ने बताया की उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम श्रेणी शारीरिक शिक्षक, माध्यमिक में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक (तृतीय श्रेणी) और प्रत्येक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा ) के पद स्वीकृत किये जाएं I
आरसीएससीई जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति में मॉडल स्कूलों में 5 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा उपरांत इच्छित जगह पदस्थापन करने के दिशा निर्देश दिये गए थे I लेकिन 16.06.2020 को पुनः संशोधित विज्ञप्ति में इसे सिर्फ नवपदस्थापित कार्मिकों पर ही लागू होने के निर्देश जारी किए गए हैं जबकि यह मांग पहले से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पुराने कर्मचारियों की थी। इस नियम को नए-पुराने सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए। राज्य में जो कार्मिक PD हैड में है उन कार्मिको का वेतन समय पर नहीं मिल पाता है अत इनके लिए बजट एक साथ जारी किया जाए एवं वेतन समय पर दिया जाए। ज्ञापन देने वालों प्रदेशाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद, कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर बिश्नोई, प्रदेश महिला प्रभारी भावना मक्कड़, जिला महिला मंत्री हीना मिर्जा, जिला प्रवक्ता पवन शर्मा, जिला सचिव शंकर लाल मान,चारु चेजारा, संगीता बारूपाल, नीतू खत्री, धर्मवीर सिंह, संपत चौधरी, मोहनलाल मुंड, शाहरूख खान आदि मौजूद शामिल रहे।
